आज से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र, मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार पर हमला बोलेगा विपक्ष

India News (इंडिया न्यूज़), Parliament Monsoon Session, नई दिल्ली: देश में आज से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। जो कि 11 अगस्त तक चलेगा। संसद का ये सत्र हमेशा की तरह इस बार भी बड़ा हंगामेभरा होने के आसार हैं। संसद में सरकार पर विपक्ष मणिपुर में जारी हिंसा और वायरल वीडियो को लेकर हमला बोलेगी। आज मॉनसून सत्र से विपक्ष ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के चेंबर में बैठक बुलाई है।

मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में विपक्ष की बैठक

एक कांग्रेस नेता ने इसे लेकर कहा, “मानसून सत्र के पहले दिन से संसद में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा करने के लिए” भारत के संसदीय दल के नेता सुबह 10 बजे राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में मिलेंगे।” उन्होंने बताया सरकार को घेरने के प्रयास में सदस्यों ने पहले ही कई मुद्दों की पहचान कर ली है। जिन मुद्दों में बेरोजगारी, मणिपुर की स्थिति, मुद्रास्फीति, दिल्ली की नौकरशाही पर विवादास्पद अध्यादेश, जांच एजेंसियों का कथित तौर पर हो रहा दुरुपयोग और संघवाद शामिल हैं।

राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के सदस्यों ने पहले ही इस बात को लेकर स्पष्ट कर दिया कि वे सभी चाहते हैं कि मणिपुर की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या तो जवाब दें या फिर अपना बयान जारी करें। सरकार की इस बैठक में केंद्र की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल हुए। वहीं विपक्षी दलों की तरफ से इस बैठक में कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश, अधीर रंजन चौधरी, शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह समेत कई नेता शामिल हुए।

सरकार मानसून सत्र में पेश करेगी 31 बिल

बता दें कि मानसून सत्र के दौरान सरकार 31 बिल पेश करेगी। जिसमें पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, दिल्ली सेवाओं पर विवादास्पद अध्यादेश और वन संरक्षण कानूनों में संशोधन शामिल हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना, बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक और जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक के लिए एक मसौदा भी पेश किया जाएगा।

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