India News (इंडिया न्यूज),JPC: वक्फ बिल(Waqf Bill) पर बनी जेपीसी की बैठक में आज भारी हंगामा हुआ।हंगामे के चलते विपक्षी दलों के सभी 10 सांसदों को जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल ने जेपीसी की कार्यवाही से आज निलम्बित कर दिया है। विपक्षी दलों के नेताओ ने कहा कि अचानक से आज जेपीसी(JPC) के चेयरमैन जगदंबिका पाल ने बैठक का एजेंडा बदल दिया। पहले से तय जेपीसी की बैठकों की तारीख बदल दी गई, वह भी बिना जेपीसी के सदस्यों को बताए। साथ ही जेपीसी की रिपोर्ट संसद को 29 जनवरी को अचानक सौंपने की घोषणा कर दी गई जिसके चलते विपक्षी सांसदों ने जेपीसी के सामने चेयरमैन जगदंबिका पाल से सख्त विरोध दर्ज कराया था।

विपक्षी दलों के सदस्यों की बातों को भी नहीं सुना गया और ना ही उनको बोलने तक नहीं दिया गया। जगदंबिका पाल पर तृणमूल कांग्रेस नेता कल्याण बनर्जी ने तानाशाह जैसा व्यवहार करने का आरोप भी लगाया है।

बता दे कि,विपक्षी दलों के सांसदो के हंगामा करने पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने जेपीसी(JPC) के सामने  10 विपक्षी दली के सांसदो को निलंबित करने का प्रस्ताव रखा है। निशिकांत दुबे के इस प्रस्ताव को जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल ने तुरंत स्वीकार कर लिया और सभी 10 विपक्षी सांसदों को जेपीसी से निलंबित कर दिया।असाउद्दीन ओवैसी,इमरान मसूद, कल्याण बनर्जी,अरविंद सावंत,नासिर हुसैन, ए राजा,मोहिबुल्ला, नबीम उल हक,मोहम्मद जावेद को निलंबित किया गया है।

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दिल्ली विधानसभा चुनावों की वजह से जल्दबाजी में वक्फ बिल पारित करना चाहती है सरकार

विपक्षी सांसद कल्याण बनर्जी और अरविंद सावंत ने आरोप लगाया है कि दिल्ली विधानसभा चुनावों के चलते केंद्र सरकार 5 फरवरी के पहले वक्फ बिल को संसद में पास करना चाहती है और इसलिए अचानक जेपीसी की रिपोर्ट 29 जनवरी को संसद में पेश करने का फैसला लिया गया है।

विपक्ष को जेपीसी में मिला पूरा समय

भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा कि जेपीसी में विपक्षी दलों के सांसदो को अपनी बात रखने का पूरा समय दिया गया था कोई जल्दबाजी नहीं की गई है ना एजेंडा बदला गया है।

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विपक्षी सांसद गुंडों की तरह व्यवहार कर रहे थे

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि सभी विपक्षी दलों के सांसद  गुंडों की तरह व्यवहार कर रहे थे और उनकी कुर्सी पर भी खड़े हो रहे थे।

29 जनवरी को जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश होगी

वक्फ बिल पर बनी जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल ने कहा कि जेपीसी की रिपोर्ट 29 जनवरी को संसद में पेश की जाएगी और जेपीसी ने अपना काम पूरा कर लिया है।

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