‘मस्जिद कमेटी…अवैध ढांचा खुद तोड़ो नहीं तो…’, किससे परेशान होकर प्रशासन ने जारी किया ऐसा निर्देश?

India News (इंडिया न्यूज़), Municipal Corporation’s Mosque Committee: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर तकरार ने हाल ही में बड़ा मोड़ ले लिया है। नगर निगम ने मस्जिद के अवैध ढांचे को लेकर मस्जिद कमेटी को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि बिना अनुमति के बनाए गए ढांचे को 30 दिनों के भीतर हटा दिया जाए।

नगर निगम का आदेश

मंडी नगर निगम ने मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर सुनवाई के बाद मस्जिद कमेटी को सख्त आदेश दिया है। नगर निगम ने मस्जिद की अवैध संरचना को तोड़ने के लिए मस्जिद कमेटी को 30 दिनों का समय दिया है। नगर निगम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि या तो मस्जिद कमेटी स्वयं इस अवैध ढांचे को हटा दे, या फिर प्रशासन इसे तोड़ेगा।

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हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन

मंडी में इस विवादित मस्जिद निर्माण को लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। शुक्रवार को आयोजित इस रैली में प्रदर्शनकारियों ने अवैध निर्माण को लेकर अपना विरोध प्रकट किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज भी किया। प्रदर्शनकारियों ने ‘हिमाचल ने ठाना है, देवभूमि को बचाना है’ और ‘भारत माता की जय’ जैसे नारे लगाए।

प्रशासन की प्रतिक्रिया

मंडी के डिप्टी कमिश्नर, अपूर्व देवगन ने कहा कि अवैध निर्माण के मामले में ठोस कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि नगर निगम की ओर से पहले ही मस्जिद की बिजली और पानी की सप्लाई काट दी गई है। मस्जिद को सील करने की प्रक्रिया अभी चल रही है। डिप्टी कमिश्नर ने यह भी बताया कि लैंड रिकॉर्ड के अनुसार, जमीन मस्जिद के नाम पर है, लेकिन कुछ हिस्से पर पीडब्ल्यूडी की जमीन का कब्जा था, जिसे डिमार्केशन के बाद हटाया गया है।

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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की प्रतिक्रिया

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अवैध निर्माण के मामले में कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में सभी धर्मों का सम्मान होता है और किसी भी धर्म या जाति को ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी। सीएम ने यह भी आश्वासन दिया कि स्थानीय विवादों का समाधान निकालने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा।

शिमला में भी हुआ था विरोध

इससे पहले, शिमला के संजौली इलाके में भी मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। वहां भी प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़पें हुई थीं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई थी, जिसे प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिया था। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन और लाठीचार्ज का सहारा लिया था।

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निष्कर्ष

मंडी में मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर चल रहे विवाद ने स्थानीय प्रशासन और नागरिकों के बीच तनाव पैदा कर दिया है। नगर निगम के आदेश, प्रदर्शनकारियों का विरोध, और प्रशासन की कार्रवाइयां इस मुद्दे को एक जटिल स्थिति में डाल रही हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से इस मामले में कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, और स्थानीय विवादों का समाधान निकालने के प्रयास किए जाएंगे।

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