India News (इंडिया न्यूज़), UCC, दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2024 से पहले समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर बहस तेज हो गई है। बीजेपी के नेताओं और गृह मंत्री अमित शाह के बाद पीएम मोदी ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत कर दी है। भोपाल में बीजेपी के बथ स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक में पीएम ने कहा था कि UCC लाना संविधान बनाने वाली की इच्छा थी और इसे लाना चाहिए।
- पीएम ने भोपाल में बयान दिया
- जाएगा लॉ कमीशन
- शरीयत के हिस्सों का जिक्र
पीएम ने बयान के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए एक बैठक बुलाई। करीब तीन घंटे तक चली इस बैठक में यूनिफार्म सिविल कोड के कानूनी पहलुओं पर चर्चा की गई। बैठक में बोर्ड से जुड़े वकील भी थे जिन्होंने इसकी कानूनी पहलू समझाए।
बोर्ड जाएगा लॉ कमीशन
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बैठक में फैसला लिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। बोर्ड से जुड़े लोग लॉ कमीशन के अध्यक्ष को अपना ड्राफ्ट देंगे। शरीयत के जरूरी हिस्सों का इस ड्राफ्ट में जिक्र होगा।
विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद तमाम विपक्षी दलों ने इसे लेकर बीजेपी और मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि चुनाव नजदीक आते ही इस मुद्दे को उछाला जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान से प्रेरणा क्यों ले रहे हैं? ओवैसी ने पूछा कि क्या यूसीसी के नाम पर देश के बहुलवाद और विविधता को छीन लिया जाएगा?
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