India News (इंडिया न्यूज़) Changed State Name Of India: भारत में 11 राज्य ऐसे हैं जिनके भारत के स्वतंत्र होने के बाद नाम बदल दिए गए हैं। इसमें कुछ छोटे क्षेत्र भी शामिल हैं। किसी राज्य का नाम बदलने में बहुत पैसा खर्च होता है, लगभग 1000 करोड़ रुपये। हाल ही में केरल ने सरकार से अपना नाम बदलने की मांग की है। 2018 में, पश्चिम बंगाल सरकार ने भी राज्य का नाम बदलने के लिए कहा, लेकिन इसे अभी तक मंजूरी नहीं मिली है।
संविधान का अनुच्छेद 3 देश की संसद को किसी भी राज्य का नाम बदलने की अनुमति देता है। यदि केंद्र सरकार किसी राज्य का नाम बदलना चाहती है तो वह राष्ट्रपति के सुझाव से संसद में विधेयक ला सकती है। लेकिन अगर कोई राज्य अपना नाम बदलना चाहता है तो अनुच्छेद 3 यह भी बताता है कि वह ऐसा कैसे कर सकता है।
किसी राज्य का नाम बदलने की शुरुआत विधानसभा से होती है। राज्य की सरकार नाम बदलने के प्रस्ताव पर वोट करती है और अगर ज्यादातर लोग सहमत होते हैं तो यह मामला केंद्र सरकार और फिर राष्ट्रपति के पास जाता है।यदि राष्ट्रपति को लगता है कि यह एक अच्छा विचार है, तो वे केंद्र सरकार को इसका सुझाव देंगे। फिर संसद में कानून बनता है और राष्ट्रपति के पास वापस जाता है। एक बार जब राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तो नया नाम आधिकारिक हो जाता है। लेकिन कई बार राजनीति के कारण केंद्र सरकार नहीं मानती और कुछ नहीं हो पाता।
भारत के स्वतंत्र होने के बाद कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अलग-अलग कारणों से अपने नाम बदल लिये। उनमें से 11 ने ऐसा किया और वर्तमान में, केरल और पश्चिम बंगाल भी अपना नाम बदलने की योजना बना रहे हैं। उदाहरण के लिए, आंध्र राज्य आंध्र प्रदेश बन गया, त्रावणकोर-कोचीन केरल बन गया, और मध्य भारत मध्य प्रदेश बन गया। ये परिवर्तन अलग-अलग समय पर हुए, जैसे 1953, 1956 और 1959 में। पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश, पांडिचेरी और उत्तरांचल जैसे अन्य राज्यों ने भी अपने नाम बदले। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि उड़ीसा ने 2011 में अपना नाम बदलकर ओडिशा कर लिया।
अब केरल और पश्चिम बंगाल सरकार को नाम बदलने का इंतजार है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने हाल ही में केरल का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव प्रेषित किया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि राज्य की भाषा मलायम में केरल को केरलम ही कहा और लिखा जाता है। राज्य सरकार ने केरलम नाम रखने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित किया है। राज्य सरकार के इस अनुरोध को अगर केंद्रीय गृह मंत्रालय मान लेता है तो केरल को केरलम के नाम से जाना जाएगा।
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