NEET UG 2024 : सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई गुरुवार को तय की, जानें CJI ने मुद्दे पर क्या कहा?

India News (इंडिया न्यूज), NEET UG 2024 :  सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस साल आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) यूजी परीक्षा से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। शीर्ष अदालत NEET UG 2024 परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों के बीच एक बार फिर मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के निर्देश से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।

याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 700 अंक पाने वाले उम्मीदवार की रैंक पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष काफी कम है। न्यायालय ने गलत काम करने वालों या संभावित गलत काम करने वालों की पहचान करने के लिए डेटा एनालिटिक्स की आवश्यकता को दोहराया और केवल पहचाने गए लोगों के लिए फिर से परीक्षा लेने पर विचार करने का सुझाव दिया।

गुरुवार को अगली सुनवाई तय करने का अनुरोध

सुप्रीम कोर्ट ने सीबी मामलों के लिए नोडल वकील की नियुक्ति की घोषणा की और केंद्र को तारीखों की विस्तृत सूची वितरित करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से 6 एफआईआर की जांच की दिशा पर सीबीआई रिपोर्ट मांगने का आग्रह किया। एसजी ने सीबीआई से रिकॉर्ड मांगने का वादा किया और अगली सुनवाई गुरुवार को निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा।

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क्या परीक्षा पैटर्न आसान था ?

न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की चिंता पर ध्यान दिया कि पिछले वर्षों में, कुछ ही लोगों ने 100% अंक प्राप्त किए थे, जबकि इस वर्ष, यह 67% है। यह सवाल करता है कि क्या प्रतिशत वितरण शीर्ष की ओर झुका हुआ है और क्या परीक्षा पैटर्न आसान था या पेपर लीक के कारण समझौता किया गया था।

CJI ने कहा कि वास्तविकता से इनकार न करें। उन्होंने परीक्षा की प्रतिष्ठा को देखते हुए, केवल सरकार के नेतृत्व वाली नहीं, बल्कि एक बहु-विषयक समिति की मांग की। प्रश्न भविष्य में लीक को रोकने के लिए परीक्षा सुरक्षा बढ़ाने और पूरी परीक्षा रद्द न होने पर लाभार्थियों की पहचान करने के उपायों पर केंद्रित हैं। न्यायालय ने पिछले आंकड़ों के विपरीत, पूर्ण अंकों में वृद्धि के बारे में याचिकाकर्ता की चिंताओं पर ध्यान दिया और पूछा कि क्या प्रतिशत वितरण शीर्ष स्कोररों के पक्ष में है।

परीक्षा रद्द करना अंतिम उपाय

SC ने कहा कि परीक्षा रद्द करना अंतिम उपाय है। एसजी ने अदालत को बताया कि बुधवार तक विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाएगी।

CJI ने कहा कि हम आपको एक दिन का समय देंगे। हम चाहते हैं कि सभी याचिकाकर्ताओं के वकील, जो दोबारा जांच की मांग कर रहे हैं, बुधवार को हमें एक-एक करके दलीलें दें। हम चाहते हैं कि आप सभी बैठकर हमें एक समेकित दलीलें दें जो 10 पन्नों से ज़्यादा न हों।

सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के लीक के कारण रोके गए परिणामों के राष्ट्रीय पैमाने और राज्यों में उनके वितरण पर स्पष्टीकरण मांगा। इसके अतिरिक्त, अदालत ने गलत काम करने वालों की चल रही पहचान प्रक्रिया पर सवाल उठाया, जिसमें 1,563 छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा का उल्लेख किया गया।

कार्यवाही के दौरान, सॉलिसिटर जनरल (एसजी) ने कहा कि गोधरा में एक अधीक्षक ने कथित तौर पर छात्रों के साथ मिलकर परीक्षा में गड़बड़ी के लिए तीन घंटे का समय दिया। जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) द्वारा पता लगाए जाने पर, पेपर जब्त कर लिए गए और अधीक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया। परिणामस्वरूप, दोषी छात्रों के परिणाम रोक दिए गए हैं।

23 लाख छात्रों के साथ काम कर रहे हैं हम

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “हम आदर्श दुनिया में नहीं रहते हैं, लेकिन दोबारा परीक्षा कराने का फैसला करने से पहले हम इस बात को ध्यान में रखते हैं कि हम 23 लाख छात्रों के साथ काम कर रहे हैं। हम इन पर विवरण चाहते हैं 1. पूरी प्रक्रिया, 2. एफआईआर की प्रकृति, 3. लीक कैसे फैली, और 4. गलत काम करने वालों की पहचान करने के लिए केंद्र और एनटीए द्वारा की गई कार्रवाई। परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी करने वाले को वहां रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम सरकार की कार्रवाई के बारे में भी स्पष्टता चाहते हैं।”

CJI ने कहा, “यह एक स्वीकृत तथ्य है कि लीक हुई है। लीक की प्रकृति पर हम विचार कर रहे हैं। लीक पर विवाद नहीं किया जा सकता। इसके परिणामों पर हम विचार कर रहे हैं।”