New Year 2025: साल 2025 शुरू होते ही GST समेत इन 7 चीजों में भारत सरकार करेगी ये बड़े बदलाव, जानें इस श्रेणी में है और क्या?

India News (इंडिया न्यूज), Indian Government Bigg Changes on New Year 2025: 1 जनवरी, 2025 से भारत में कई प्रमुख नियामक और वित्तीय परिवर्तन लागू होने जा रहे हैं, जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे। इनमें कराधान, वीजा प्रक्रिया, एलपीजी मूल्य निर्धारण, वित्तीय लेनदेन, और किसान ऋण से जुड़े नियम शामिल हैं। ये परिवर्तन व्यक्तियों और व्यवसायों दोनों के लिए महत्वपूर्ण होंगे और उन्हें नए नियमों और विनियमों के अनुकूल होना पड़ेगा। आइए इन बदलावों को विस्तार से समझें।

जीएसटी अनुपालन में बदलाव

मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (एमएफए)

 

सुरक्षा बढ़ाने के लिए, 1 जनवरी 2025 से जीएसटी पोर्टल तक पहुंचने के लिए सभी करदाताओं को अनिवार्य रूप से बहु-कारक प्रमाणीकरण (एमएफए) अपनाना होगा। यह ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण के साथ-साथ मोबाइल नंबर अपडेट करने और कर्मचारियों को इस प्रणाली का प्रशिक्षण प्रदान करने पर जोर देता है।

ई-वे बिल की वैधता

ई-वे बिल अब केवल 180 दिनों से अधिक पुराने दस्तावेजों के लिए ही वैध होंगे। इससे व्यवसायों को इनवॉयसिंग और लॉजिस्टिक्स के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता होगी।

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वीजा आवश्यकताओं में सुधार

अमेरिकी वीजा अपॉइंटमेंट पुनर्निर्धारण

1 जनवरी 2025 से गैर-आप्रवासी वीजा आवेदकों को एक बार बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपॉइंटमेंट पुनर्निर्धारित करने की सुविधा दी जाएगी। आगे के पुनर्निर्धारण के लिए पुनः आवेदन और शुल्क भुगतान की आवश्यकता होगी।

एच-1बी वीजा प्रक्रिया में बदलाव

17 जनवरी 2025 से एच-1बी वीजा के नए नियम लागू होंगे, जो इसे नियोक्ताओं के लिए अधिक लचीला और भारतीय एफ-1 वीजा धारकों के लिए अधिक सुगम बनाएंगे।

एलपीजी मूल्य निर्धारण में बदलाव

1 जनवरी 2025 से घरेलू और वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में बदलाव की संभावना है। हालांकि, विशिष्ट दरों की घोषणा अभी नहीं की गई है।

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ईपीएफओ पेंशन निकासी सरलीकरण

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत आई है। 1 जनवरी 2025 से वे बिना किसी अतिरिक्त सत्यापन के किसी भी बैंक से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे।

यूपीआई 123पे लेनदेन सीमा में वृद्धि

यूपीआई 123पे के लिए लेनदेन सीमा को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। यह फीचर फोन उपयोगकर्ताओं को अधिक सुविधा प्रदान करेगा।

शेयर बाजार नियमों में बदलाव

सेंसेक्स और अन्य सूचकांकों की समाप्ति तिथि शुक्रवार से मंगलवार कर दी गई है। यह बदलाव साप्ताहिक और मासिक अनुबंधों पर प्रभाव डालेगा।

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कृषि ऋण नियमों में सुधार

भारतीय रिजर्व बैंक ने किसानों को बिना गारंटी के 2 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराने के लिए नए नियम लागू किए हैं। इससे किसानों को वित्तीय सहायता प्राप्त करना आसान होगा।

नए नियमों के लिए तैयारियां

इन परिवर्तनों के साथ, व्यवसायों और व्यक्तियों दोनों को नए साल में इन नियमों और वित्तीय प्रभावों के अनुकूल होने की आवश्यकता होगी।

• व्यवसायों के लिए:
  • जीएसटी प्रणाली में एमएफए अपनाने के लिए प्रशिक्षण और तकनीकी अपग्रेडेशन।
  • इनवॉयसिंग और लॉजिस्टिक्स के बीच बेहतर समन्वय।
• व्यक्तियों के लिए:
  • एलपीजी मूल्य में बदलाव के लिए बजट योजना।
  • ईपीएफओ और यूपीआई के नए नियमों का लाभ उठाने की तैयारी।

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1 जनवरी, 2025 से लागू होने वाले ये बदलाव भारत के आर्थिक और सामाजिक ढांचे को आधुनिक और अधिक सुगम बनाने के लिए तैयार हैं। चाहे वह जीएसटी अनुपालन हो, वीजा प्रक्रिया में सुधार हो, या वित्तीय लेनदेन की सुविधा, ये कदम देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।