India News (इंडिया न्यूज़), Nursing scam: मध्य प्रदेश के नर्सिंग घोटाले की जांच कर रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के अधिकारियों का एक समूह को संलिप्त पाया गया है। चार अधिकारियों, उनमें से एक उपाधीक्षक को कथित तौर पर रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मामले में केंद्रीय एजेंसी ने 23 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बात दें, पिछले साल अगस्त में 19 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी गई थी। आरोप थे कि राज्य में ‘भूतिया’ नर्सिंग कॉलेज चलाए जा रहे हैं।
बिना फैकल्टी के बांटते थे सर्टिफिकेट
अगले महीने, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 2020-21 में राज्य में पंजीकृत सभी 670 नर्सिंग कॉलेजों की सीबीआई जांच का आदेश दिया। मध्य प्रदेश में कई नर्सिंग कॉलेज बिना उचित संकाय या बुनियादी ढांचे के चल रहे थे। मीडिया रिपोर्ट में एक संकाय सदस्य को तीन शहरों के कम से कम 10 कॉलेजों में पढ़ाते हुए पाया गया – कुछ में प्रिंसिपल के रूप में और अन्य में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे कॉलेज भी मिले जिनके पास कोई फैकल्टी नहीं है जो सर्टिफिकेट बांटता है।
आपराधिक साजिश में शामिल
गिरफ्तार किये गये सीबीआई अधिकारियों में उपाधीक्षक आशीष प्रसाद और इंस्पेक्टर राहुल राज शामिल हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दोनों अधिकारी निरीक्षण दल के अन्य सदस्यों के साथ आपराधिक साजिश में शामिल थे। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि उन्होंने रिश्वत के बदले विभिन्न नर्सिंग कॉलेजों को मंजूरी दी थी। राहुल राज सीबीआई निरीक्षणों का शेड्यूल साझा करने, रिश्वत की रकम तय करने और इकट्ठा करने और उपयुक्तता रिपोर्ट प्रदान करने के लिए बिचौलियों के संपर्क में था।
नर्सिंग कॉलेज से लिया रिश्वत
इस कार्टेल द्वारा प्रत्येक नर्सिंग कॉलेज से एकत्र की गई रिश्वत की रकम ₹ 2 लाख से ₹ 10 लाख के बीच थी और इसे बाद में साझा किया जाता था। रिपोर्ट के मुताबिक इस राशि के अलावा, प्रत्येक नर्सिंग अधिकारी और सीबीआई टीम से जुड़े विशेषज्ञ को ₹ 25,000 से ₹ 50,000 का भुगतान किया गया था।
शनिवार को, इंस्पेक्टर राज को कथित तौर पर अनिल भास्करन और उनकी पत्नी सुमा अनिल से ₹ 10 लाख लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। बाद में, दिल्ली सीबीआई ने भोपाल, इंदौर, रतलाम और जयपुर में 31 स्थानों पर तलाशी ली और 2.3 करोड़ रुपये से अधिक नकदी, 4 सोने की छड़ें, 36 डिजिटल उपकरण और 150 से अधिक आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए।
सीएम मोहन यादव ने क्या कहा?
इस मामले में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, पिछली गलतियों से सीखना होगा। उनकी सरकार ने नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने के लिए प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक में संशोधन किया है।
2024 के नए नियमों के तहत एक संस्थान को कम से कम 8,150 वर्ग फुट जगह चाहिए। हालाँकि, यह मौजूदा 19,060 वर्ग फुट से भारी गिरावट है। भारतीय नर्सिंग काउंसिल के लिए संकाय सदस्यों की एक निश्चित संख्या, एक कैंटीन और एक पुस्तकालय और 100 बिस्तरों वाले अस्पताल जैसी अन्य आवश्यकताओं के अलावा, कम से कम 23,720 वर्ग फुट जगह अनिवार्य है।
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