Wednesday, October 23, 2024
OPS
India News (इंडिया न्यूज), OPS: अगर आप भी रिटायरमेंट के बाद पेंशन के लिए NPS में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो आपको यह जरुर जानना चाहिए। केंद्रीय कर्मचारी और अलग-अलग राज्य सरकारों के कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली की मांग हो रही है। सरकारी कर्मचारियों की मांगों को मानते हुए हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान और झारखंड में OPS को बहाल भी कर दिया गया। लेकिन केंद्र सरकार ने इसे बहाल करने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद लाखों कर्मचारी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। इसे लेकर अप बड़ी अपडेट ये आ रही है कि सरकार अब केंद्रीय कर्मचारियों को 50% पेंशन की गारंटी दे सकती है।
सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में नामांकित केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्रदान करने की योजना बना रही है। यह प्रयास पेंशन भुगतान के बारे में उनकी चिंताओं को दूर करता है, भले ही मौजूदा योजना उन लोगों के लिए आकर्षक रिटर्न प्रदान करती है जो 25-30 वर्षों तक निवेश करते हैं, खासकर 2004 के बाद भर्ती हुए लोगों के लिए। यह टाइम्स ऑफ इंडिया में सिद्धार्थ द्वारा एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा के बाद वित्त सचिव टी वी सोमनाथन की अगुवाई में एक समिति का गठन किया गया। हालांकि सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) की वापसी को खारिज कर दिया है, लेकिन इसने कुछ हद तक आश्वासन देने का विकल्प खुला रखा है। यह कांग्रेस द्वारा मनमोहन सिंह सरकार द्वारा लिए गए फैसले को पलटने की घोषणा के बीच हुआ है।
OPS योजना के तहत सरकारी कर्मचारी अपने अंतिम वेतन का आधा हिस्सा आजीवन पेंशन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। यह राशि वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर समायोजन के अधीन है। OPS यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर एक गारंटीकृत मासिक पेंशन मिले, बशर्ते कि उन्होंने कम से कम दस साल की सेवा पूरी कर ली हो। इस पेंशन राशि की गणना उनके अंतिम मूल वेतन और सेवा में कुल वर्षों की संख्या के आधार पर की जाती है।
OPS की एक प्रमुख विशेषता यह है कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पूरी पेंशन राशि का भुगतान करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। इसका मतलब यह है कि उनकी सेवा के वर्षों के दौरान, कर्मचारियों के वेतन का कोई भी हिस्सा उनके पेंशन फंड में नहीं काटा जाता है। यह योजना सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करती है, जिससे वे अपने सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन की योजना आत्मविश्वास के साथ बना सकते हैं। दूसरी ओर, NPS योजना अलग तरीके से काम करती है, क्योंकि यह एक परिभाषित योगदान योजना है। इस योजना के तहत, सरकारी कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% योगदान करते हैं, और केंद्र 14% योगदान देता है।
सोमनाथन समिति ने अंतरराष्ट्रीय अनुभव की जांच की है और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किए गए समायोजन का अध्ययन किया है। इसके अतिरिक्त, व्यापक गणनाओं ने एक निश्चित रिटर्न की गारंटी के प्रभावों का आकलन किया है। “हालांकि केंद्र के लिए 40-45% गारंटी देना संभव है, लेकिन राजनीतिक रूप से, यह उन कर्मचारियों की चिंता को दूर नहीं करता है जो 25-30 साल से काम कर रहे हैं। नतीजतन, सरकार के भीतर 50% गारंटी देने की स्वीकृति बढ़ रही है। इसका मतलब है कि कमी होने पर सरकार इस कमी को पूरा करेगी।”
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