संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू, अडानी-मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष कर सकता है चर्चा की मांग, जानें किन बिलों को लाने की तैयारी में केंद्र सरकार

India News (इंडिया न्यूज), Parliament Winter Session Begins Today: संसद का शीतकालीन सत्र आज (25 नवंबर) से शुरू हो रहा है। यह सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान पांच नए विधेयक पेश किए जाएंगे। साथ ही वक्फ (संशोधन) समेत 11 अन्य विधेयक चर्चा के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं। यानी कुल 16 विधेयक होंगे, जिन्हें सरकार इस सत्र में पारित कराने की तैयारी में है। वहीं विपक्षी दलों के तेवरों से साफ है कि शीतकालीन सत्र हंगामेदार हो सकता है। इससे पहले रविवार (24 नवंबर) को शीतकालीन सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। इस दौरान कांग्रेस ने अडानी समूह के रिश्वत मामले पर दोनों सदनों में चर्चा की मांग की। इसके अलावा विपक्ष मणिपुर हिंसा मामले में भी सरकार से जवाब चाहता है। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ किया कि सरकार सभी मुद्दों पर नियमों के तहत चर्चा के लिए तैयार है।

वक्फ बिल को लेकर हो सकता है टकराव

बता दें कि वन नेशन-वन इलेक्शन और वक्फ संशोधन बिल को लेकर सरकार और विपक्षी दलों के बीच पहले से ही टकराव चल रहा है। वक्फ बिल के लिए गठित जेपीसी की बैठक में पहले ही काफी हंगामा हो चुका है। जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली जेपीसी समिति सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हालांकि विपक्ष ने जेपीसी को दिए गए समय को बढ़ाने की मांग की है। वहीं एक देश-एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद समिति ने भी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है और उस रिपोर्ट को कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है, लेकिन 16 विधेयकों की सूची में इससे संबंधित विधेयक का कोई जिक्र नहीं है।

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इन मुद्दों को लेकर हो सकता है टकराव

दरअसल, वन नेशन-वन इलेक्शन और वक्फ संशोधन बिल को लेकर सरकार और विपक्षी दलों के बीच पहले से ही टकराव चल रहा है। वहीं वक्फ बिल के लिए गठित जेपीसी की बैठक में पहले ही काफी हंगामा हो चुका है। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली जेपीसी समिति सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हालांकि विपक्ष ने जेपीसी को दिए गए समय को बढ़ाने की मांग की है। वहीं एक देश-एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समिति ने भी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है और उस रिपोर्ट को कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है। हालांकि 16 विधेयकों की सूची में इससे संबंधित विधेयक का कोई जिक्र नहीं है।

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विधेयक एजेंडे में कौन-कौन से बिल

आपकी बता दें कि, संसद के एजेंडे में शामिल 16 विधेयकों में से पांच नए विधेयक हैं। शेष 11 विधेयक वे हैं जो पहले से ही लोकसभा या राज्यसभा में लंबित हैं। इन लंबित विधेयकों के साथ ही नए विधेयकों की सूची में सहकारी विश्वविद्यालय से संबंधित विधेयक भी शामिल है। जिसमें वक्फ विधेयक और मुस्लिम वक्फ (निरसन) विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित विधेयक समेत कुल पांच नए विधेयक चर्चा और पारित होने के लिए पेश किए जाने हैं। साथ ही अनुदानों की अनुपूरक मांगों के पहले बैच पर भी सत्र के दौरान चर्चा की जाएगी। पंजाब न्यायालय (संशोधन) विधेयक, मर्चेंट शिपिंग विधेयक, तटीय शिपिंग विधेयक भी संसद के आगामी सत्र में पेश किए जाएंगे। इसके अलावा आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व को समायोजित करने से संबंधित विधेयक, रेलवे (संशोधन) विधेयक और बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक पहले से ही लंबित हैं।

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