• अकाउंट ब्लॉक किए जाने का गृह मंत्रालय का था आदेश

इंडिया न्यूज़, नई दिल्ली, (PFI May Go To Supreme Court On Ban):  पॉपुलर फ्रंट आफ इंडिया (पीएफआई) केंद्र सरकार की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। गौरतलब है कि आज सरकार ने पीएफआई के खिलाफ डिजिटल स्ट्राइक यानी सोशल मीडिया के अलावा इसके बैंक अकाउंट भी बैन कर दिए हैं। रकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत केंद्र सरकार ने पीएफआई व उसके आठ सहयोगियों की वेबसाइटों के साथ ही इंटरनेट मीडिया अकाउंट्स बंद करने का आदेश दिया था।

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ट्विटर से पीएफआई नेताओं के अकाउंट पर बैन

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ट्विटर इंडिया ने पीएफआई प्रमुख ओएमए सलाम व जनरल सेके्रटरी अनीस अहमद के ट्विटर अकाउंट भी बंद कर दिए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की छापेमारी के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया था। बता दें कि इस महीने संगठन के खिलाफ ताबड़तोड़ छापों के दौरान एनआईए पीएफआई के करीब 200 नेताओं सहित 300 से ज्यादा सदस्यों को गिरफ्तार कर चुकी है। बता दें कि संगठन पर केंद्र सरकार लगातार शिकंजा कसने में जुटी है और इसी से नाराज होकर यह पीएफआई बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है।

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गृह मंत्रालय की शिकायत पर ट्विटर अकाउंट पर एक्शन

जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय की शिकायत पर माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर अकाउंट पर रोक लगाई गई है। सूचनाओं के अनुसार संगठन से जुड़े लोग अब कानूनी राह की तलाश में जुटे हैं। बता दें कि सात दिन में इस इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन पर लगातार यह चौथी कार्रवाई है। गृह मंत्रालय ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि वैश्विक आतंकी संगठनों के साथ संबंध व कई आतंकी हमलों में शामिल होने के लिए पीएफआई को बैन किया गया है।

पीएफआई व 8 सहयोगी संगठनों पर कल लगाया प्रतिबंध

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले कल पीएफआई व इसके आठ सहयोगी संगठनों पर पांच साल बैन लगा दिया था। देश के करीब 13 राज्यों में गत 22 सितंबर को छापे की कार्रवाई के बाद सरकार ने बैन करने का निर्देश दिया है। एनआईए और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का आरोप है कि पीएफआई के दुनिया के लिए परेशानी का सबब बने खुंखार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) के साथ संबंध हैं। यह संगठन कई किस्म के हथियार व संबंधित ट्रेनिंग कैंप भी चलाता है।

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