इंडिया न्यूज़, PM Modi Varanasi Visit : प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को वाराणसी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सहयोग से शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित तीन दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन करेंगे। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, तीन दिवसीय सेमिनार सार्वजनिक और निजी विश्वविद्यालयों के 300 से अधिक कुलपतियों और निदेशकों, शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं के साथ-साथ उद्योग के प्रतिनिधियों को इस बात पर विचार-विमर्श करने के लिए लाएंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कैसे लागू किया जा सकता है।

कई बड़े नेता भी होंगे शामिल

इस मौके पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, शिखर सम्मेलन राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को लागू करने में रणनीतियों, सफलता की कहानियों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर चर्चा, विचार-विमर्श और अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए अग्रणी भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) के लिए एक मंच प्रदान करेगा।

ऑनलाइन और ओपन डिस्टेंस लर्निंग को बढ़ावा देना है उद्देश्य

मंत्रालय, यूजीसी और एआईसीटीई के साथ, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, मल्टीपल एंट्री-एग्जिट, मल्टी डिसिप्लिनैरिटी और उच्च शिक्षा में लचीलापन, ऑनलाइन और ओपन डिस्टेंस लर्निंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे को संशोधित करने के उद्देश्य से लाए हैं। इसे वैश्विक मानकों के साथ और अधिक तालमेल बिठाना, बहुभाषी और भारतीय ज्ञान प्रणालियों को बढ़ावा देना और दोनों को शैक्षिक पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना, कौशल शिक्षा को मुख्यधारा में लाना और आजीवन सीखने को बढ़ावा देना, इसमें शामिल है ।

कई विषयों पर होगी चर्चा

मंत्रालय ने आगे कहा कि कई विश्वविद्यालय पहले ही सुधार ट्रेन में सवार हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे हैं जो परिवर्तनों को अपनाना और उनके अनुकूल होना बाकी है। चूंकि देश में उच्च शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र केंद्र, राज्यों और निजी संस्थाओं तक फैला हुआ है, इसलिए नीति कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए व्यापक परामर्श की आवश्यकता है।

7 से 9 जुलाई तक तीन दिनों में फैले कई सत्रों में बहु-विषयक और समग्र शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार, भारतीय ज्ञान प्रणाली, शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण, डिजिटल सशक्तिकरण और ऑनलाइन शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता जैसे विषयों पर चर्चा होगी।

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