India News (इंडिया न्यूज), PM Modi’s Third Term: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने वाले हैं। केंद्र की मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में विकास की गति में कोई कमी नहीं आई है। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़ें से दूर रह गई थी। लेकिन फिर भी अपने सहयोगियों जदयू और टीडीपी के सहयोग से सरकार बनाने में कामयाब रही। हालांकि विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार और आंध्रप्रदेश की वैसाखी लेकर चल रही है। इसका रिजल्ड हमें बजट में भी देखने को मिला था।
इन सब चीजों को नजर अंदाज कर मोदी सरकार ने अपने 100 दिनों के कार्यकाल में देशभर में नए प्रोजेक्ट्स की झड़ी लगा दी है। सड़कों से लेकर रेलवे और हवाई अड्डों तक, हर जगह बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा की गई है। इनमें से कई परियोजनाएं आपकी रोजमर्रा की ज़िंदगी को आसान बनाने और देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए ग्राउंड पर उतारी जाने वाली हैं।
तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार को ये फैसले लेने पड़े वापस
केंद्र की एनडीए सरकार ने पिछले मानसून सत्र में वक्फ बोर्ड संसोधन बिल पेश किया है। जिसमें विपक्ष के भारी हंगामे के बाद इसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमीशन (जेपीसी) में भेज दिया गया है। ये बिल पास हो पायेगा या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। इसके अलावा ब्रॉडकास्ट बिल के एक मसौदे को भी केंद्र की मोदी सरकार को वापस लेना पड़ा। कुछ फैसलों की वजह से सरकार को अपने सहयोगियों के भी विरोध का सामना करना पड़ा। तीसरे कार्यालय में केंद्र की मोदी सरकार ने सिविल सेवाओं में 45 डोमेन एक्सपर्ट्स की भर्ती के लिए विज्ञापन लिया, भारी विरोध के बाद रियल एस्टेट के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर इंडेक्सेशन लाभ को बहाल करने के फैसले को भी लेना पड़ा है।
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सरकार ने देश के विकास के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा की
केंद्र की मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में कई बड़े परियोजनाओं की घोषणा की है। इनमें वधावन पोर्ट परियोजना, शिंकुन ला टनल, राष्ट्रीय हाई-स्पीड रोड परियोजनाएं और इसके अलावा 8 नई रेल परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। देश के एयरपोर्ट्स के विकास में भी गति देने के लिए योजनाओं की घोषणा हुई है। अगर हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-IV) की बात करें तो, इसके तहत सरकार ने 62,500 किलोमीटर सड़कों के निर्माण और 25,000 बस्तियों को जोड़ने की योजना को मंजूरी दी है। तो वहीं राष्ट्रीय हाई-स्पीड रोड परियोजनाओं के तहत सरकार ने 936 किलोमीटर लंबी 8 नई हाई-स्पीड सड़क कॉरिडोर परियोजनाओं को 50,600 करोड़ रुपये की लागत से तैयार करने को मंजूरी दी है।
इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाली शिंकुन ला टनल की आधारशिला रखी है। सरकार ने हाल ही में वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (Lal Bahadur Shastri International Airport) के विकास को मंजूरी दी है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के बागडोगरा हवाई अड्डे (Bagdogra airport) और बिहार के बिहटा में नए सिविल एन्क्लेव के निर्माण की योजना को भी हरी झंडी दी गई है।
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