Pratibha Patil Birthday: भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का जानें कैसा रहा राजनीतिक सफर

India News (इंडिया न्यूज), Pratibha Patil Birthday: भारत की राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाली पहली महिला प्रतिभा पाटिल ने 25 जुलाई 2007 को भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ ली। पाटिल एक वकील थी और उन्होंने राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री हासिल की थी। भारत की 12वीं राष्ट्रपति ने 27 साल की उम्र में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। वह पहली बार 1962 में जलगांव निर्वाचन क्षेत्र से महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुनी गईं। इसके बाद, वह एक प्रखर प्रचारक के रूप में उभरीं और 1967 के बीच लगातार चार बार मुक्ताईनगर निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गईं और 1985 में।

प्रतिभा पाटिल का कैसा रहा राजनीतिक सफर

महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, पाटिल ने शहरी विकास और आवास, पर्यटन, शिक्षा, संसदीय मामलों, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण और सांस्कृतिक मामलों जैसे विभागों का प्रभार संभालते हुए मंत्री के रूप में कार्य किया। राष्ट्रीय सुर्खियों में पाटिल का क्षण तब आया जब वह 1986 में राज्यसभा की उपसभापति बनीं। पाटिल ने लोकसभा में अमरावती निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

साल 2007 में पाटिल बनी राष्ट्रपति

पाटिल ने 1996 से 2004 तक आठ साल राजनीतिक जंगल में बिताए। लेकिन अदम्य पाटिल ने वापसी की और नवंबर, 2004 में राजस्थान के 24वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए। राष्ट्रपति भवन में पद संभालने वाली पहली महिला के रूप में प्रवेश करने से पहले पाटिल एक पथप्रदर्शक साबित हुईं। तत्कालीन कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी ने यूपीए गठबंधन में परेशानी के बीच 2007 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए पाटिल की उम्मीदवारी की घोषणा की। हालाँकि पाटिल कांग्रेस के वफादार थे, लेकिन राष्ट्रपति पद के लिए उनकी उम्मीदवारी ने कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया।

भैरों सिंह शेखावत को पाटिल ने दिया मात

हालांकि, यह एक मास्टरस्ट्रोक साबित हुआ क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में पाटिल ने एनडीए समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवार भैरों सिंह शेखावत को आसान अंतर से हरा दिया। दरअसल, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार और झारखंड जैसे एनडीए शासित राज्यों के कई विधायकों ने पाटिल के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की। अपने कार्यकाल के दौरान, पाटिल ने 35 लोगों की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया और पांच व्यक्तियों की याचिकाएं खारिज कर दीं, जिनमें राजीव गांधी के तीन हत्यारे भी शामिल थे।

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