‘निवेशकों की कमाई डूबी तो कौन होगा जिम्मेदार’? Rahul Gandhi ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर पीएम मोदी से पूछे तीखे सवाल

India News (इंडिया न्यूज), Rahul Gandhi On Hindenburg Research: हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी नई रिपोर्ट में सीधे तौर पर मार्केट रेगुलेटर सेबी की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच पर निशाना साधा है। उसने माधबी पुरी बुच और अडानी ग्रुप के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया है। जिसके बाद भारत की सियासी पारा चढ़ गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रविवार (11 अगस्त) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो संदेश जारी कर इस मामले में तीन बड़े सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि छोटे खुदरा निवेशकों की संपत्ति की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सेबी ने चीफ पर लगे गंभीर आरोपों से समझौता कर लिया है। देश भर के ईमानदार निवेशकों के पास सरकार से अहम सवाल हैं।

क्या हैं राहुल गांधी के सवाल?

राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में जो तीन सवाल दागे हैं, वे इस प्रकार हैं:-

• सेबी की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया?
• अगर निवेशक अपनी मेहनत की कमाई खो देते हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा- प्रधानमंत्री मोदी, सेबी की चेयरपर्सन या गौतम अडानी?
• सामने आए नए और बेहद गंभीर आरोपों के मद्देनजर, क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले की फिर से स्वतः संज्ञान लेकर जांच करेगा?

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लोकसभा में नेता विपक्ष ने क्या लगाए आरोप

कांग्रेस सांसद के मुताबिक अब यह बिल्कुल साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेपीसी जांच से इतना क्यों डर रहे हैं और इससे क्या-क्या सामने आ सकता है। राहुल गांधी ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें शुरुआत में उन्होंने क्रिकेट मैच के उस अंपायर का भी जिक्र किया है। जिसके साथ समझौता किया जाता है (फिक्सिंग के संदर्भ में)। उन्होंने सवाल उठाया और उदाहरण देते हुए कहा कि जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक बड़े अंतरराष्ट्रीय मैच के अंपायर के साथ समझौता किया जाता है, तो उस मैच का क्या होगा।

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मल्लिकार्जुन खरगे ने उठाए सवाल

बता दें कि, सेबी की चेयरपर्सन माधबी बुच पर लगे आरोपों को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस घोटाले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) बनाने की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब तक जेपीसी इस मुद्दे की जांच नहीं करती, तब तक यह चिंता बनी रहेगी कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने सहयोगी को बचाते रहेंगे। जबकि भारत की संवैधानिक संस्थाओं के साथ समझौता करेंगे, जिन्हें पिछले सात दशकों में कड़ी मेहनत से बनाया गया है।

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