India News (इंडिया न्यूज), Rahul Gandhi on Parliament: लोकसभा में महिला आरक्षण बिल विधेयक पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि “यह (महिला आरक्षण विधेयक) एक बड़ा कदम है और मुझे यकीन है कि इस कमरे में हर कोई – सत्ता पक्ष और विपक्ष – इस बात से सहमत हैं कि यह हमारे देश की महिलाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। मेरे विचार से एक बात है जो इस विधेयक को अधूरा बनाती है। मैं चाहूंगा कि ओबीसी आरक्षण को इस विधेयक में शामिल किया जाए।,
उन्होंने कहा कि, “आप (सरकार) इस बिल को लागू करें। परिसीमन और जनगणना की कोई जरूरत नहीं है, बस महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दे दीजिए।”
उन्होंने OBC मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि लोकसभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, “सरकार कई मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करती है…इसमें से एक मुद्दा है जातिगत जनगणना। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि क्या कारण है कि जैसे ही विपक्ष जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाता है, भाजपा अन्य मुद्दों को लाकर अचानक ध्यान भटकाने की कोशिश करती है ताकि OBC समुदाय और भारत के लोग दूसरी तरफ देखने लगें।” उन्होंने कहा कि यह जानकर आश्चर्य हुआ कि भारत सरकार में 90 सचिवों में से केवल तीन ओबीसी हैं।
उन्होंने आगे कहा कि भारत की महिलाओं को सत्ता हस्तांतरित करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम था पंचायती राज, जहां उन्हें आरक्षण दिया गया और बड़े पैमाने पर राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश करने की अनुमति दी गई… हर कोई इस बात का समर्थन करेगा कि यह हमारे देश की महिलाओं के लिए बहुत बड़ा कदम है। महिलाओं ने आज़ादी के आंदोलन में भी भाग लिया… लेकिन मेरे हिसाब से यह बिल अधुरा है क्योंकि इसमें OBC आरक्षण की बात नहीं है…इसमें दो बात नहीं है, पहली बात तो यह कि आपको इस बिल के लिए एक नई जनगणना और नया परिसीमन करना होगा। मेरी नजर में इस बिल को अभी से महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा में 33% आरक्षण देकर लागू कर देना चाहि
गौरतलब है कि संसद के विशेष सत्र का आज यानी 20 सितंबर को तीसरा दिन है। संसद की कार्यवाही नए संसद भवन में शुरू हुई। कल यानी 19 सितंबर को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को पेश किया गया। बता दें नए संसद में भवन में पेश होने वाला पहला बिल ‘नारी शक्ति वंदन विधेयक’ है।
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