Rajya Sabha: राज्यसभा में 20 महीने से खाली हैं 2 मनोनीत सीटें, जानें क्या है वजह

India News, (इंडिया न्यूज), Rajya Sabha: संसद में सीटों को लेकर कैसी मारामारी रहती है ये हर कोई जानता है। इस सीट के चक्कर ही तो इन दिनों बिहार की राजनीति में भी जबरदस्त हलचल मची हुई है। लेकिन अगर हम आपको ये बताएं कि संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में 20 महीने से अधिक समय से ही दो मनोनीत सीटें जो हैं वह खाली पड़ीं हैं। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन यह सच है। ऐसा नहीं है कि इससे विधायी कार्यों पर कोई असर हो रहा। लेकिन ये बात हर किसी को हैरत में डाल रही है। इसके पीछे की वजह है कि एक तो सीटों को लेकर राजनीति की दुनिया में क्या से क्या हो जाता है दूसरा कि इतने लंबे समय तक कभी कोई सीट खाली नहीं रहा फिर क्या वजह हो सकती इसी के बारे में आप हमारे इस लेख में जानेंगे।

2022 से है सीटें खाली

जानकारी के लिए आपको बता दें कि राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के जरिए नामांकित किया जाता है। इसके लिए केंद्र सरकार नामों को लेकर सलाह देती है। जान लें कि साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में जो लोग विशेष ज्ञान रखते हैं ऐसे 12 सदस्यों का नाम केंद्र सरकार राष्ट्रपति के पास भेजती है। इन लोगों को राज्यसभा भेजा जाता है। नामांकित कैटेगरी की बात करें तो इसके तहत 7 सीटें अप्रैल-मई 2022 से खाली पड़ी थीं। जिनमें से 5 सीटों को भरा जा चुका हैं। लेकिन मई 2022 से ही दो सीटें अब तक खाली पड़ी हैं। यहां तक की कोई नाम भी नहीं दिया गया है।

क्या है नियम

एक मनोनीत सदस्य उच्च सदन में अपनी सीट लेने के छह महीने के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है। मौजूदा 10 मनोनीत सांसदों में से पांच बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वे हैं: राम शकल, राकेश सिन्हा, सोनल मानसिंह, महेश जेहमलानी और गुलाम अली। जहां अली सितंबर 2028 में सेवानिवृत्त होंगे, वहीं अन्य चार इस साल जुलाई में सेवानिवृत्त होंगे। पांच अन्य नामांकित सदस्य जो नामांकित होने के बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हुए, उनमें रंजन गोगोई (भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश), पीटी उषा, डीवी हेगड़े, वीविजयेंद्र शामिल हैं।

प्रसाद और इलैयाराजा मनोनीत सदस्य हमेशा विधायी कार्यों में सरकार का समर्थन करते हैं और इसलिए यदि सत्तारूढ़ दल/गठबंधन के पास उच्च सदन में बहुमत नहीं है तो उन्हें किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। 245 सदस्यीय सदन में, वर्तमान में पांच अन्य रिक्तियां हैं। जिसमें जम्मू-कश्मीर से चार और राजस्थान से एक शामिल है।

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