‘अगर स्कूल सुरक्षित नहीं हैं, तो…’,  ठाणे में नाबालिगों के साथ बलात्कार पर हाई कोर्ट का फैसला, ला देगा दिमाग ठिकाने

India News (इंडिया न्यूज), Mumbai Rape Case: बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर में एक किंडरगार्टन स्कूल में पिछले सप्ताह दो नाबालिग बच्चों के साथ हुए यौन उत्पीड़न के संबंध में जनहित याचिका पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कड़ी टिप्पणियां कीं। साथ ही कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। अदलात से सवाल पूछते हुए कहा कि, “अगर स्कूल सुरक्षित जगह नहीं हैं… तो ‘शिक्षा के अधिकार’ के बारे में बात करने का क्या मतलब है?”

पुलिस को अदालत से फटकार

कोर्ट ने स्थानीय पुलिस को केस दर्ज न करने के लिए भी फटकार लगाई – यह एक परेशान करने वाली बात है कि कैसे कोलकाता के आरजी कर अस्पताल ने इस महीने एक डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में लड़कियों की शिकायतों के बावजूद स्कूल अधिकारियों के खिलाफ पुलिस केस दर्ज करने में देरी की। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की बेंच ने आज दोपहर कहा, “यह कैसी स्थिति है… यह बेहद चौंकाने वाला है”, साथ ही उन्होंने जांच अधिकारियों की आलोचना की कि उन्हें लगा कि जिस तरह से दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, वह बहुत ही लापरवाही भरा था। अदालत ने जांच की समयसीमा के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी, जिसमें विशेष जांच दल या एसआईटी का गठन कब किया गया और स्थानीय पुलिस ने पूरा रिकॉर्ड क्यों नहीं सौंपा।

क्लीनर के लिए मौत की सजा की मांग

इस मामले ने पूरे शहर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया है और कथित रूप से शामिल 23 वर्षीय क्लीनर के लिए मौत की सजा की मांग की जा रही है।

17 अगस्त को गिरफ्तार किए गए क्लीनर ने कथित तौर पर स्कूल के शौचालय में लड़कियों के साथ मारपीट की थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए आज मामले की सुनवाई शुरू की। मामले की सुनवाई जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने की।

सरकार ने केजी की छात्राओं के कथित यौन उत्पीड़न की जांच के लिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आरती सिंह की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया है।

इस बात से भी आक्रोश बढ़ गया है कि लड़कियों के माता-पिता को प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन में 11 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। सरकार ने इस मामले में शामिल तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है।

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी स्कूल के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है, साथ ही कहा है कि मामले की तेजी से जांच की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।