पुलिस को अदालत से फटकार
कोर्ट ने स्थानीय पुलिस को केस दर्ज न करने के लिए भी फटकार लगाई – यह एक परेशान करने वाली बात है कि कैसे कोलकाता के आरजी कर अस्पताल ने इस महीने एक डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में लड़कियों की शिकायतों के बावजूद स्कूल अधिकारियों के खिलाफ पुलिस केस दर्ज करने में देरी की। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की बेंच ने आज दोपहर कहा, “यह कैसी स्थिति है… यह बेहद चौंकाने वाला है”, साथ ही उन्होंने जांच अधिकारियों की आलोचना की कि उन्हें लगा कि जिस तरह से दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, वह बहुत ही लापरवाही भरा था। अदालत ने जांच की समयसीमा के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी, जिसमें विशेष जांच दल या एसआईटी का गठन कब किया गया और स्थानीय पुलिस ने पूरा रिकॉर्ड क्यों नहीं सौंपा।
क्लीनर के लिए मौत की सजा की मांग
विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का आदेश
सरकार ने केजी की छात्राओं के कथित यौन उत्पीड़न की जांच के लिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आरती सिंह की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया है।
इस बात से भी आक्रोश बढ़ गया है कि लड़कियों के माता-पिता को प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन में 11 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। सरकार ने इस मामले में शामिल तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी स्कूल के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है, साथ ही कहा है कि मामले की तेजी से जांच की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
