India News (इंडिया न्यूज), RBI Monetary Policy: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपये के लाभांश भुगतान को मंजूरी दे दी। यह केंद्रीय बैंक का अब तक का सबसे अधिक लाभांश होगा। यह एक साल पहले की तुलना में दोगुने से भी अधिक है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आरबीआई ने सरकार को 87,416 करोड़ रुपये का डिविडेंड दिया था. पिछला उच्चतम स्तर वित्त वर्ष 2018-19 में था जब रिजर्व बैंक ने सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपये का लाभांश दिया था.
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इतना लाभांश स्वीकृत
लाभांश भुगतान का निर्णय गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में आयोजित आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की 608वीं बैठक में लिया गया। रिजर्व बैंक ने बयान में कहा कि निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 2,10,874 करोड़ रुपये के हस्तांतरण को मंजूरी दे दी. चालू वित्त वर्ष के बजट में सरकार ने आरबीआई और सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों से कुल 1.02 लाख करोड़ रुपये की लाभांश आय का अनुमान लगाया था।
सरकार से काफी मदद मिलेगी
उम्मीद से ज्यादा लाभांश मिलने से सरकार को राजकोषीय घाटा कम करने में मदद मिलेगी. केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटे, अपने व्यय और राजस्व के बीच के अंतर को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 5.1 प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है। आरबीआई निदेशक मंडल ने विकास परिदृश्य और वैश्विक एवं घरेलू आर्थिक परिदृश्य से जुड़े जोखिमों की भी समीक्षा की। इसके अलावा बैठक में वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान रिजर्व बैंक के कामकाज पर चर्चा की गई और इसकी वार्षिक रिपोर्ट और पिछले वित्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को मंजूरी दी गई।
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सीआरबी को 6 फीसदी कर दिया गया
आरबीआई ने कहा कि व्यापक आर्थिक स्थितियों और कोविड-19 महामारी के प्रकोप को देखते हुए, वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2021-22 के बीच आकस्मिक जोखिम बफर (सीआरबी) को 5.50 प्रतिशत पर बनाए रखने का निर्णय लिया गया। इससे विकास और समग्र आर्थिक गतिविधि को समर्थन मिलने की उम्मीद थी।
आरबीआई ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में आर्थिक वृद्धि में पुनरुद्धार होने पर सीआरबी को बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर दिया गया है। अर्थव्यवस्था की निरंतर मजबूती और लचीलेपन के कारण, निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सीआरबी को 6.50 प्रतिशत तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
आरबीआई ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए देय लाभांश राशि के संबंध में निर्णय अगस्त, 2019 में अपनाए गए आर्थिक पूंजी ढांचे (ईसीएफ) के आधार पर लिया गया है। बिमल जालान की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति ने ईसीएफ की सिफारिश की थी। समिति ने कहा था कि सीआरबी के तहत जोखिम प्रावधान आरबीआई की किताब के 6.5 से 5.5 प्रतिशत के दायरे में रखा जाना चाहिए।