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अनपढ़ तो छोड़ों प्रोफेसर के साथ ED बनकर साइबर ठग 10 दिनों तक करते रहे ये काम, 75 लाख रूपये लेकर हुए रफूचक्कर

Sohail Rahman • LAST UPDATED : October 13, 2024, 8:10 pm IST

India News (इंडिया न्यूज), Digital Arrest: अलीगढ़ से एक साइबर ठगी का मामला सामने आया है। दरअसल, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ( AMU) की एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर से कथित तौर पर 75 लाख रुपये से अधिक की ठगी की गई। जालसाजों ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) बनकर उन्हें 10 दिनों तक ‘डिजिटल गिरफ्तारी’ में रखा। कमर जहां ने शुक्रवार को एक प्राथमिकी दर्ज कराई और पुलिस ने तुरंत संबंधित बैंकों को अलर्ट जारी किया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने पाया कि पैसे 21 अलग-अलग बैंक खातों के माध्यम से भेजे गए थे। उन्होंने बताया कि पुलिस के हस्तक्षेप के कारण 13 लाख रुपये के लेन-देन रोक दिए गए। 

साइबर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर ने क्या बताया?

इस मामले की जांच कर रहे साइबर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर वीडी पांडे ने पीटीआई को बताया कि पीड़िता को 10 दिनों से अधिक समय तक डिजिटल गिरफ्तारी में रखा गया, जिसके दौरान आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जहां पर पैसे देने का दबाव बनाया। ‘डिजिटल गिरफ्तारी’ एक नया साइबर धोखाधड़ी है, जहां आरोपी सीबीआई या सीमा शुल्क अधिकारियों या ईडी जैसे कानून प्रवर्तन एजेंसी के अधिकारियों के रूप में खुद को पेश करते हैं और प्रतिबंधित दवाओं या मनी लॉन्ड्रिंग मामलों के नकली अंतर्राष्ट्रीय पार्सल के नाम पर वीडियो कॉल करके लोगों को गिरफ्तार करने की धमकी देते हैं। 

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शिकायतकर्ता के साथ हुई ऐसी ठगी

शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उसे 28 सितंबर को पहली कॉल आई थी। आरोपी ने खुद को प्रवर्तन निदेशालय का अधिकारी बताया और उससे कहा कि उसने कुछ संदिग्ध लेन-देन किए हैं, जिसमें वह मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंस गई है। आगे आरोपी ने पीड़िता से कहा कि, गिरफ्तारी से बचने के लिए जहान को अदालत में कुछ पैसे जमा करने होंगे। फिर इसके बाद आरोपी ने उसे कुछ बैंक खाता नंबर दिए और पीड़िता ने मांगों को पूरा करते हुए 75 लाख रुपये से अधिक जमा कर दिए।

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पीड़िता ने इस बारे में और अधिक जानकारी देते हुए बताया कि, हालांकि दो दिन पहले उसे लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है और उसने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पिछले कुछ हफ्तों के दौरान राज्य में डिजिटल गिरफ्तारी के कई मामले सामने आए हैं। पुलिस ने जनता को सलाह जारी की है कि डिजिटल गिरफ्तारी का कोई प्रावधान नहीं है।

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