India News (इंडिया न्यूज़), Women Reservation Bill, पुणे: शनिवार को पुणे में समाप्त हुई आरएसएस अखिल भारतीय समन्वय बैठक (आरएसएस अखिल भारतीय समन्वय बैठक) में महिला सशक्तिकरण प्रमुख चर्चा बिंदुओं में से एक था। इसके बाद अटकले भी तेज हो गई की नरेंद्र मोदी सरकार संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक ला सकती है।
आरएसएस के सह सरकार्यवाह डॉ. मनमोहन वैद्य ने तीन दिवसीय बैठक के समापन पर कहा कि महिलाओं को अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। इसलिए संघ प्रेरित संगठन सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इस विषय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक में चर्चा की गई। बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सहित संघ के शीर्ष नेताओं ने भाग लिया। बैठक में पहले दिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए।
महिलाओं की भूमिका प्रमुख
वैद्य ने कहा कि भारतीय चिंतन में परिवार सबसे छोटी इकाई है। परिवार में महिलाओं की भूमिका सबसे प्रमुख होती है। इसलिए महिलाओं को समाज के हर वर्ग में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। संघ की शताब्दी योजना के तहत इस विषय पर प्रमुखता से चर्चा की ग। बैठक संघ प्रमुख के भाषण के साथ समाप्त हुई और इसमें 36 संगठनों के 246 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
एजेंडे में जिक्र नहीं
संघ की बैठक के बाद नई दिल्ली के सत्ता गलियारों तक राजनीतिक हलचलें तेज कर दीं, ताकि मोदी सरकार नए सिरे से चर्चा के लिए महिला आरक्षण विधेयक ला सके। हालाँकि केंद्र ने 18-22 सितंबर को होने वाले संसद के विशेष सत्र के एजेंडे की देर में महिला आरक्षण का जिक्र नहीं है, हालांकि इस एजेंडे को संपूर्ण नहीं माना जा रहा है।
महिला आरक्षण बिल में क्या प्रावधान?
विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। इसे पहली बार 1996 में देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा 81वें संशोधन विधेयक के रूप में संसद के निचले सदन में पेश किया गया था। हालाँकि, गठबंधन युग में यह सदन की मंजूरी पाने में विफल रहा। जबकि यूपीए शासन के दौरान 2010 में इसे राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था, यह विधेयक निचले सदन में समाप्त हो गया।
कांग्रेस, टीएमसी और बीआरएस ने महिला आरक्षण का समर्थन किया है, लेकिन हिंदी पट्टी की कई पार्टियां इसके खिलाफ हैं। केंद्र की भाजपा सरकार महिला मतदाताओं की ताकत को लेकर सजग है। मध्य प्रदेश में पार्टी ने लाडली बहना योजना शुरू की है और राष्ट्रीय स्तर पर सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपये की कटौती की है और 75 लाख नए उज्ज्वला कनेक्शन देने की घोषणा की।
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