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PM Modi की इस खूंखार दूत से क्या हुई बात? दूसरे दिन लगा दी मुस्लिम देश की क्लास, आंखें फाड़ कर देखती रह गई दुनिया

India News (इंडिया न्यूज), S Jaishankar On Bangladesh: बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के मामले पर 28 नवंबर को PM मोदी से मीटिंग के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 29 नवंबर को लोकसभा में एक लिखित जवाब दिया। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने इस गंभीर मुद्दे को अत्यधिक गंभीरता से लिया है और अपनी चिंता को बांग्लादेश सरकार के सामने उठाया है। जयशंकर ने यह भी कहा कि बांग्लादेश सरकार को अपने देश में अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए, और भारतीय उच्चायुक्त बांग्लादेश में स्थित हिंदू अल्पसंख्यकों के मामले पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं।

विदेश मंत्रालय ने भी बांग्लादेश से सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की

PM Modi से मीटिंग के बाद कई घटनक्रम हुए हैं, जयशंकर के बयान के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस मुद्दे पर भारत सरकार की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि भारत ने बांग्लादेश सरकार से लगातार और दृढ़ता से हिंदू समुदाय और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ते हमलों और हिंसा पर अपनी चिंता व्यक्त की है। साथ ही यह भी कहा कि बांग्लादेश सरकार को इस प्रकार के हिंसक घटनाओं और उकसावे के मामलों पर तुरंत और प्रभावी कदम उठाने चाहिए। मंत्रालय ने कहा कि इन घटनाओं को मीडिया की अतिशयोक्ति के तौर पर खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन घटनाओं का गंभीर असर पड़ रहा है।

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इस्कॉन और उसके सदस्य चिन्मय कृष्ण दास के मामले पर विदेश मंत्रालय का बयान

विदेश मंत्रालय ने इस्कॉन पर हो रही हिंसा और बांग्लादेश में इसके सदस्य चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी पर भी प्रतिक्रिया भी दी है। मंत्रालय ने कहा कि इस्कॉन एक प्रतिष्ठित और समाज सेवा में सक्रिय संगठन है, और भारत ने बांग्लादेश सरकार से यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि वह अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर सभी आवश्यक कदम उठाए। चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश में चल रही कानूनी प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए, भारत को उम्मीद है कि इस मामले में न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कार्रवाई की जाएगी, जिससे सभी संबंधित पक्षों के कानूनी अधिकारों का सम्मान किया जाए। भारत की इस प्रतिक्रिया के बाद सम्भव है कि भारत का विदेश मंत्रालय आगे भी कोई बड़ा कदम उठाए।

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Deepak

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