Sahara निवेशकों की बेचैनी होगी कम; अब जेब होगी गर्म, मिलेंगे 50,000 रुपये

India News (इंडिया न्यूज), Sahara Refund: केंद्र सरकार ने सहारा समूह सहकारी समितियों के छोटे जमाकर्ताओं के लिए रिफंड राशि की सीमा ₹10,000 से बढ़ाकर ₹50,000 कर दी है, पीटीआई ने बुधवार को सहकारिता मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया।

रिपोर्ट में वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कहा गया है, “रिफंड राशि की सीमा ₹50,000 तक बढ़ाए जाने से अगले 10 दिनों में लगभग ₹1,000 करोड़ का भुगतान किया जाएगा।” रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने पिछले सप्ताह छोटे जमाकर्ताओं के लिए सीमा बढ़ाकर ₹50,000 कर दी है।

₹370 करोड़ जारी

सरकार ने अब तक CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से सहारा समूह के सहकारी समितियों के 4.29 लाख जमाकर्ताओं को ₹370 करोड़ जारी किए हैं। सरकार रिफंड राशि वितरित करने से पहले जमाकर्ताओं के दावों की गंभीरता से जांच कर रही है।

29 मार्च, 2023 को जारी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, 19 मई, 2023 को सेबी-सहारा रिफंड खाते से ₹5,000 करोड़ की राशि केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (CRCS) को हस्तांतरित की गई।

CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल 18 जुलाई, 2023 को पेश किया गया था। इसका उद्देश्य सहारा समूह की चार बहु-राज्य सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं को उनकी जमा राशि की वापसी के लिए दावे प्रस्तुत करने की अनुमति देना है।

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जज द्वारा दावों की वापसी की जांच

दावों की वापसी की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस आर सुभाष रेड्डी द्वारा डिजिटल रूप से की जाती है।

इस पहल के अंतर्गत सहकारी समितियों में सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ; सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, भोपाल; स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हैदराबाद और हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कोलकाता शामिल हैं।

सीआरसीएस को समूह के खिलाफ लगभग 15,000 शिकायतें मिली हैं। 15 नवंबर, 2023 को मिंट की रिपोर्ट के अनुसार, आरोप है कि इन सहकारी समितियों ने लगभग ₹86,000 करोड़ जुटाए हैं।

हाल ही में, सहारा समूह खबरों में रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को अपने मौजूदा अधिकारियों, शेयरधारकों और अपनी अप्रतिबंधित संपत्तियों के बारे में जानकारी प्रकट करने का निर्देश दिया है, जिससे ₹10,000 करोड़ तक की राशि जुटाई जा सकती है, जैसा कि मिंट ने 4 सितंबर को बताया था।

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