UGC NET की दोबारा परीक्षा कराने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका SC ने किया खारीज

India News (इंडिया न्यूज़), Supreme Court on UGC NET: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूजीसी-नेट परीक्षा के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने 18 जून को आयोजित पिछली यूजीसी-नेट परीक्षा को रद्द करने और 21 अगस्त को दोबारा परीक्षा आयोजित करने के अधिकारियों द्वारा लिए गए फैसले को चुनौती दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि पहले फैसले के बाद से दो महीने बीत चुके हैं, उन्होंने कहा कि याचिका पर विचार करने से केवल अनिश्चितता बढ़ेगी और इसका नतीजा घोर अराजकता होगी।

9 लाख से अधिक छात्र में केवल 47 याचिकाकर्ता

पीठ ने कहा कि परीक्षा में 9 लाख से अधिक छात्र भाग ले रहे हैं और केवल 47 याचिकाकर्ताओं ने इसे चुनौती दी है।यह ध्यान देने योग्य है कि यूजीसी-नेट 2024 परीक्षा 18 जून को हुई थी जिसमें 9 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए थे। शिक्षा मंत्रालय ने 19 जून को परीक्षा रद्द करने की घोषणा की क्योंकि गृह मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण इकाई द्वारा परीक्षा की ‘समझौतापूर्ण अखंडता’ के प्रथम दृष्टया संकेतक चिह्नित किए गए थे। मामले को आगे की जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया गया।

केंद्र ने यह भी घोषणा की कि नई परीक्षा के विवरण जल्द ही जारी किए जाएंगे। यह ध्यान देने योग्य है कि उक्त निर्णय तब आया जब शीर्ष न्यायालय पहले से ही NEET-UG 2024 परीक्षाओं और कथित पेपर लीक को चुनौती देने पर विचार कर रहा था।

यूजीसी-नेट को रद्द

याद रहे कि इससे पहले, न्यायालय ने एक अधिवक्ता द्वारा यूजीसी-नेट को रद्द करने को चुनौती देने वाली इसी तरह की याचिका को खारिज कर दिया था। न्यायालय ने टिप्पणी की कि वर्तमान मामले में अधिवक्ता का कोई स्थान नहीं है और यह अभ्यर्थियों पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि वे न्यायालय में जाएं।

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि चूंकि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने हाल ही में पाया है कि पेपर लीक का संकेत देने वाले सबूत फर्जी थे, इसलिए परीक्षा रद्द करने के औचित्य पर सवाल उठते हैं। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि रद्द करने से कई छात्रों में तनाव पैदा हुआ है और उनके संसाधन बर्बाद हुए हैं, जिन्होंने परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की थी।

झूठे सबूतों के आधार पर परीक्षा रद्द करना बेहद अनुचित

यह तर्क दिया जाता है कि झूठे सबूतों के आधार पर परीक्षा रद्द करना बेहद अनुचित है। उनका कहना है कि यह भारत के संविधान में निष्पक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ है। उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने अगस्त-सितंबर 2024 के लिए नई परीक्षा तिथियां निर्धारित की हैं, जबकि जांच पूरी नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त, यह भी बताया गया है कि इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं दी गई कि किस शिफ्ट का पेपर लीक हुआ था- शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2।

इस निर्णय की मनमानी प्रकृति उचित परिश्रम की कमी और प्राथमिक हितधारकों – छात्रों के कल्याण के प्रति उपेक्षा को दर्शाती है। निर्णय की मनमानी में यह तथ्य भी शामिल है कि एनटीए ने चल रही जांच पूरी नहीं होने के बावजूद अगस्त-सितंबर 2024 के लिए निर्धारित नेट परीक्षा की नई तिथियां जारी की हैं।

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