इंडिया न्यूज, कोलकाता, (School Recruitment Scam)। स्कूल भर्ती घोटाला सामने आन के बाद सीएम ममता ने सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। पार्थ चटर्जी के स्कूल भर्ती घोटाले में फंसने के बाद मंत्री पद से हटाये जाने के बाद ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आगामी कैबिनेट मीटिंग में मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव किए जा सकते है।
घोटाले में फंसे मंत्रियों को किया जा सकता है बाहर
इतना ही नहीं, तृणमूल कांग्रेस में नए मंत्रिमंडल की तैयारी के साथ ही घोटाले के आरोप में फंसे हुए मंत्रियों को बाहर किया जा सकता है। ईडी द्वारा स्कूल भर्ती घोटाले में गिरफ्तार मंत्री पार्थ चटर्जी को 28 जुलाई को पश्चिम बंगाल सरकार ने बर्खास्त कर दिया है।
एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि पार्थ चटर्जी को उद्योग, वाणिज्य एवं उद्यम विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, संसदीय मामलों के विभाग और सार्वजनिक उद्यम एवं औद्योगिक पुनर्निर्माण विभाग के प्रभारी मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों से तत्काल प्रभाव से मुक्त किया जाता है।
बर्खास्त किए गए मंत्री का कार्य स्वयं देखेगी सीएम
वहीं, यहां एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि बर्खास्त किये गये मंत्री पार्थ चटर्जी के विभागों का प्रभार कुछ समय के लिए वह स्वयं देखेगी। मुख्य सचिव एच के द्विवेदी के हस्ताक्षर वाले आदेश के बाद बनर्जी ने पश्चिम बंगाल औद्योगिक संवर्धन बोर्ड की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पार्थ दा के विभागों का प्रभार कुछ समय के लिए मेरे पास रहेगा जब तक मैं मंत्रिमंडल में फेरबदल नहीं करती।
पार्थ चटर्जी को ईडी ने 23 जुलाई को किया था गिरफ्तार
तृणमूल कांग्रेस के महासचिव चटर्जी को ईडी ने स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) के भर्ती अभियान से जुड़ी कथित घोटाले की जांच के दौरान 23 जुलाई को गिरफ्तार किया था। ईडी ने इस मामले में चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी को भी गिरफ्तार किया है। ईडी ने अर्पिता के शहर में स्थित फ्लैट से करोड़ों रुपये की नकदी जब्त की है।
गौरतलब है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग की अनुशंसा पर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में समूह ग और घ वर्ग के कर्मचारियों और शिक्षकों की भर्ती में हुई कथित घोटाले की जांच कर रही है। वहीं, ईडी घोटाले में धनशोधन के कोण से जांच कर रहा है ताकि पूरे मामले के तह तक जाया जा सकें।
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