India News (इंडिया न्यूज़),Sirmour News: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों से संबंधित हाटी क्षेत्र के ट्राइबल स्टेटस से संबंधित बिल को आज राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई। राज्यसभा में बिल पास होने के बाद हाटी क्षेत्र में खुशी की लहर है। लोकसभा में ट्राइबल स्टेटस संबंधित बिल पहले ही पास हो चुका था। केंद्रीय हाटी समिति ने बिल पास होने पर केंद्र सरकार और आंदोलन से जुड़े सभी लोगों का आभार ब्यक्त करते हुए इसे क्षेत्र के 2 लाख 25 हजार जनजातीय लोगों के साथ हुआ न्याय करार दिया।
5 दशक पुरानी मांग आखिर हुई पूरी
सिरमौर जिले की 154 पंचायत क्षेत्र के लोगों की लगभग 5 दशक पुरानी मांग आखिर पूरी हो ही गई। आज राज्यसभा में भी इन पंचायतों के लोगो को जनजाति क्षेत्र का दर्जा देने से संबंधित बिल को मंजूरी मिल गई, जबकि लोकसभा से यह बिल पहले ही पास हो चुका था। अब संसद के दोनों सदनों से बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए जाएगा, और देश के राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद अध्यादेश के रूप में लागू हो जाएगा। हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा मिलने के बाद क्षेत्र के लगभग 2 लाख 25 हजार लोगों को इससे संबंधित लाभ मिलेंगे। क्षेत्र के लोगों की लगभग 5 दशक पुरानी मांग पूरी होने के बाद क्षेत्र में जश्न का माहौल, इलाके में लोग ढोल नगाड़े बजाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं।
बिल पास होने पर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया
पांवटा साहिब में केंद्रीय हाटी समिति के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों का बिल पास करवाने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। केंद्रीय समिति के अध्यक्ष डॉ अमिचंद कमल ने कहां कि ट्राइबल स्टेटस की मांग के लिए यह देश का एकमात्र शांतिपूर्ण आंदोलन था, जो पिछले 5 दशकों से बिना रुके चल रहा था। उन्होंने बिल पास करवाने के लिए केंद्र सरकार, प्रदेश की पूर्व में रही भाजपा सरकार सहित जनजाति दर्जे के लिए संघर्ष कर रहे हो सभी लोगों का आभार व्यक्त किया।
154 पंचायतों के लोगों को मिलेगा लाभ
बताते चलें कि हाटी क्षेत्र को ट्राइबल स्टेटस मिलने से जिला सिरमौर के पांवटा साहिब, शिलाई, पच्छाद और श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्रों की 154 पंचायतों के लोगों को लाभ मिलेगा। भाजपा नेताओं ने ट्राइबल स्टेटस संबंधित बिल पास होने पर खुशी जाहिर की। शिलाई क्षेत्र के पूर्व विधायक एवं भाजपा प्रवक्ता बलदेव तोमर ने कहा कि हाटी क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र का दर्जा देने से संबंधित मामला भाजपा के संकल्प पत्र में शामिल था। उन्होंने कहा कि विरोधियों ने इस संबंध में लोगों को गुमराह करके राजनीतिक लाभ उठाया, जबकि भाजपा ने क्षेत्र की जनता को उनका अधिकार दिलाया।
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