लगातार कंगाल हो रहे हैं कांग्रेस सरकार वाले राज्य, हिमाचल के बाद अब कर्ज में डूबा ये स्टेट, BJP पर लगाया बड़ा आरोप

India News (इंडिया न्यूज),Karnataka:कर्नाटक की कांग्रेस सरकार मुश्किलों का सामना कर रही है। कर्नाटक में ठेकेदारों का बकाया बढ़कर 25,000 करोड़ रुपये हो गया है। पिछले 15 महीनों में कर्नाटक सरकार ने कई भुगतान किए हैं, लेकिन अभी भी उस पर 25,000 करोड़ रुपये बकाया है। मई 2023 में सत्ता में आने वाली कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को राज्य की पिछली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार से ठेकेदारों का 20,000 करोड़ रुपये का बिल विरासत में मिला है।

आर्थिक सलाहकार बसवराज रायरेड्डी ने कही यह बात

इस संबंध में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के आर्थिक सलाहकार बसवराज रायरेड्डी ने कहा कि कर्नाटक सरकार का राजस्व बढ़ा है और जल्द ही स्थिति पर काबू पा लिया जाएगा। पिछली सरकार पर साधा निशाना मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के आर्थिक सलाहकार बसवराज रायरेड्डी ने पिछली भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया, ‘पिछली भाजपा सरकार ने अंधाधुंध तरीके से 2.45 लाख करोड़ रुपये के कामों को मंजूरी दी और इसके लिए केवल 45,000 करोड़ रुपये आवंटित किए।

हमारी सरकार के पास उन कामों के भुगतान के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। सरकार ने मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए धन आवंटित किया है जबकि कम महत्वपूर्ण कार्यों को रोक दिया गया है। कर्नाटक सरकार ने इस वर्ष राज्य की लंबित परियोजनाओं के लिए पहली किस्त के रूप में 800 करोड़ रुपये जारी किए हैं।’

होगी ठेकेदारों की बैठक

कर्नाटक राज्य ठेकेदार संघ के अध्यक्ष डी केम्पन्ना ने इन परिस्थितियों पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा, ‘भुगतान न होने के कारण जल संसाधन, लोक निर्माण और शहरी विकास जैसे प्रमुख विभागों के ठेकेदार राज्य सरकार की परियोजनाओं पर धीमी गति से काम करने को मजबूर हैं। भुगतान को लेकर अगले सप्ताह ठेकेदारों की बैठक होगी जिसमें अगला कदम तय किया जाएगा।’

भाजपा सरकार पर रिश्वत मांगने का आरोप

ठेकेदार संघ ने भाजपा सरकार पर रिश्वत मांगने का भी आरोप लगाया है। ठेकेदार संघ ने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा सरकार ने बकाया राशि का भुगतान करने के लिए 40 प्रतिशत रिश्वत मांगी थी। कर्नाटक सरकार ने इन आरोपों की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति एचएन नागमोहन दास के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया है।

क्या हिमाचल प्रदेश सरकार का खजाना खाली है?

आपको बता दें कि इससे पहले यह बात भी सामने आई थी कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार का खजाना खाली है। हिमाचल प्रदेश में मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने दो महीने तक वेतन न लेने का फैसला किया है। हिमाचल सरकार ने यह भी दावा किया था कि वह जल्द ही इस संकट से उबर जाएगी।

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