India News (इंडिया न्यूज), Supreme Court on EVM: सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की विश्वसनीयता और वीवीपैट के साथ उनके एकीकरण की पुष्टि की। ईवीएम के हर वोट का पर्ची से मिलान करने की मांग वाली सारी याचिकाएं खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज 26 अप्रैल शुक्रवार को वीवीपैट या वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल्स के साथ ईवीएम का उपयोग करके डाले गए वोटों के पूर्ण क्रॉस-सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं के एक बैच को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, “मतदाता को वीवीपीएटी के माध्यम से अपने वोट को सत्यापित करने का कोई ‘मौलिक अधिकार’ नहीं है, कि उनका वोट ‘डाले गए वोट के रूप में दर्ज’ और ‘गिना’ गया है।” सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में डाले गए वोटों के साथ वीवीपैट के 100 प्रतिशत सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं।
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दूसरे चरण में आया फैसला
यह फैसला उस दिन आया जब लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान हो रहा है।
मुख्य याचिकाकर्ता गैर-लाभकारी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स था, जिसके मामले पर कार्यकर्ता-वकील प्रशांत भूषण ने बहस की थी।
बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट ईवीएम की प्रभावकारिता पर संदेह के आधार पर “चुनावों को नियंत्रित” नहीं कर सकता या निर्देश जारी नहीं कर सकता। याचिकाओं में आरोप लगाया गया कि नतीजों में हेरफेर करने के लिए ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से ईवीएम की कार्यप्रणाली समेत उनमें लगे माइक्रोकंट्रोलर से जुड़े पांच सवालों के जवाब मांगे थे।
वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त नितेश कुमार व्यास ने माइक्रोकंट्रोलर्स के बारे में सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वे निर्माण के समय एक बार प्रोग्राम किए जा सकते हैं और ईवीएम की सभी तीन इकाइयों – बैलेटिंग यूनिट, वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल्स (वीवीपीएटी) में स्थापित किए जाते हैं। और नियंत्रण इकाई।
हालांकि, वकील प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के अधिकारी का बयान पूरी तरह से सही नहीं है।
भूषण ने आरोप लगाया, “रिपोर्ट में कहा गया है कि इन तीन इकाइयों में इस्तेमाल की गई मेमोरी को दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है। सिंबल लोडिंग के समय एक दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम आसानी से अपलोड किया जा सकता है।”
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