India News (इंडिया न्यूज), Supreme Court Roster: न्यायाधीश संजीव खन्ना के चीफ जस्टिस बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर 2024 से प्रभावी नया वर्किंग रोस्टर जारी किया है। जिसमें विषयों के हिसाब से मामलों का आवंटन किया गया है। इस रोस्टर के तहत चीफ जस्टिस की बेंच को जनहित याचिका, सामाजिक न्याय, सेवा मामले, चुनाव विवाद, अप्रत्यक्ष कराधान, मध्यस्थता, शिपिंग, न्यायिक सेवाएं, संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, सशस्त्र बल, मेडिकल एडमिशन, पर्सनल लॉ, आपराधिक मामले, अवमानना, सूचना का अधिकार, शराब लाइसेंस और खनन पट्टे जैसे प्रमुख विषय सौंपे गए हैं।
भूमि अधिग्रहण से अपराध तक- जस्टिस बीआर गवई
बता दें कि, न्यायमूर्ति बीआर गवई को भूमि अधिग्रहण और अधिग्रहण पुनर्वास से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा उन्हें जनहित याचिका और जनहित याचिका मामलों के साथ-साथ आपराधिक मामले, न्यायालय की अवमानना और सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और जिला न्यायालयों के कर्मचारियों से जुड़े मामले भी सौंपे गए हैं। साथ ही जस्टिस सूर्यकांत को भूमि अधिग्रहण, जनहित याचिकाओं और चुनाव मामलों का प्रभार दिया गया है।
इसके अलावा वे आपराधिक, सामान्य सिविल मामलों और बैंकिंग और वाणिज्यिक कानून से जुड़े मुद्दों को भी देखेंगे। उनकी बेंच को शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता और कृषि से जुड़े कानूनों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। जस्टिस हृषिकेश रॉय को श्रम मामलों, सेवा विवादों और शैक्षणिक संस्थानों के मामलों की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही वे सशस्त्र बलों और न्यायालय के अधिकारियों से जुड़े मामलों को भी देखेंगे।
जस्टिस विक्रम नाथ और जे.के. माहेश्वरी मिली ये जिम्मेदारी
आपको बता दें कि, जस्टिस विक्रम नाथ को श्रम, सेवा और पारिवारिक कानून से जुड़े मामलों का प्रभार दिया गया है। वे सामान्य सिविल मामलों के साथ-साथ उपभोक्ता संरक्षण और सार्वजनिक परिसर से जुड़े मुद्दों को भी देखेंगे। जस्टिस जे.के. माहेश्वरी को मुआवजे से जुड़े मामलों का प्रभार दिया गया है। साथ ही वे किरायेदारी कानून, सेवा विवाद और उपभोक्ता संरक्षण के मामलों की भी सुनवाई करेंगे।
न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी को सेवा, उपभोक्ता संरक्षण और शराब लाइसेंस से संबंधित मामलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह न्यायमूर्ति पमिदिघंतम श्री नरसिम्हा, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और अन्य न्यायाधीशों को भी उनके अनुभव के आधार पर विभिन्न विषयों पर मामले सौंपे गए हैं।