India News (इंडिया न्यूज), Bengal Teachers Lose Jobs: शिक्षक भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों की भूमिका की जांच करने के लिए सीबीआई को निर्देश देने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। जिससे ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार को बड़ी राहत मिली।
अधिकारियों के खिलाफ आगे की जांच
शीर्ष अदालत राज्य संचालित और राज्य सहायता प्राप्त स्कूलों में स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) द्वारा की गई 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जिसमें पीठ ने कहा कि हम उस निर्देश पर रोक लगाएंगे जिसमें कहा गया है कि सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ आगे की जांच करेगी। आदेश को चुनौती देते हुए, राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत के समक्ष दायर अपनी अपील में कहा कि उच्च न्यायालय ने नियुक्तियों को “मनमाने ढंग से” रद्द कर दिया।
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सीबीआई करेगी पूछताछ
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा था कि सीबीआई अवैध नियुक्तियों को समायोजित करने के लिए अतिरिक्त पद के सृजन को मंजूरी देने में राज्य सरकार में शामिल व्यक्तियों के संबंध में आगे की जांच करेगी। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि, यदि आवश्यक हुआ, तो सीबीआई इसमें शामिल ऐसे व्यक्तियों से हिरासत में पूछताछ करेगी।