Supreme Hearing on Pollution
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :
Supreme Hearing on Pollution सर्दियां शुरू होते ही राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण आजकल परेशानी बना हुआ है। बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बार फिर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई।
सर्वोच्च न्यायालय ने जवाब मांगा है कि दोनों सरकारें उन उद्योगों, पावर प्लांट्स की जानकारी दें, जिन्हें वायु प्रदूषण रोकने के मकसद से कुछ समय के लिए बंद किया जा सकता है। कोर्ट ने वाहनों की आवाजाही रोकने पर भी विचार करने के लिए कहा। वहीं दिल्ली सरकार ने कहा कि यदि पड़ौसी राज्य सहमत हों तो वे संपूर्ण लॉकडाउन के लिए तैयार हैं।
प्रदूषण पर हल्फनामा दर्ज करते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली और पूर्वी राज्यों में प्रदूषण के लिए पराली जलना बड़ी वजह नहीं है, क्योंकि इसका प्रदूषण में सिर्फ 10 फीसदी योगदान है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण के लिए परिवहन, उद्योगों, और ट्रैफिक व्यवस्था को प्रदूषण की मुख्य वजह बता दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह कल तक निर्माण कार्यों और गैर जरूरी परिवहन सेवा को रोकने के लिए आपात बैठक बुलाए। कोर्ट ने पंजाब, यूपी, हरियाणा के मुख्य सचिवों को कल इमरजेंसी मीटिंग में शामिल रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ केंद्र और राज्य से कहा गया है कि वह दिल्ली-एनसीआर में कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम को लागू करने पर विचार करे।
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