India News (इंडिया न्यूज़), Telangana, हैदराबाद: तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) सरकार अल्पसंख्यक समुदायों को 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने पर विचार कर रही है। राज्य मंत्री हरीश राव ने की तरफ से इसकी जानकारी दी गई। गुरुवार को हैदराबाद में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों की एक सभा को संबोधित करते हुए, तेलंगाना के स्वास्थ्य और वित्त मंत्री हरीश राव ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही अल्पसंख्यकों को 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना लेकर आएगी।
- महमूद अली ने अनुरोध किया
- 10 दिनों के भीतर आदेश आएगा
- बीजेपी ने किया विरोध
बीआरएस मंत्री ने कहा, “लगभग एक सप्ताह पहले महमूद अली (तेलंगाना के गृह मंत्री) ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की थी और 1 लाख रुपये प्रदान करने की एक योजना का अनुरोध किया था क्योंकि अल्पसंख्यकों में कई गरीब लोग हैं और बैंक सहमति नहीं दे रहे हैं। तुरंत सीएम ने बिना किसी बैंक की सहमति के अल्पसंख्यकों को 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना लाने का आदेश दिया। सीएम ने पहले ही आदेश पारित कर दिया है और जीओ (सरकारी आदेश) 10 दिनों के भीतर जारी कर दिया जाएगा।
कांग्रेस पर साधा निशाना
मंत्री ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा, “कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए अल्पसंख्यकों का इस्तेमाल किया है लेकिन लोगों के लाभ के लिए कभी काम नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी कहती कुछ है और करती कुछ और है।” हालाँकि, भाजपा ने आरोप लगाया है कि यह आगामी तेलंगाना विधानसभा चुनावों से पहले अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए बीआरएस की एक रणनीति है।
पिछड़ो को देना चाहिए
बीजेपी नेता रामचंदर राव ने कहा, “बीजेपी बीआरएस सरकार की इस प्रकार की तुष्टिकरण नीतियों की निंदा करती है। यह वोट बैंक की राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। पेशेवर पिछड़े वर्ग के लोगों को 1 लाख की सहायता देनी चाहिए जिसमें बढ़ईगीरी, लोहे का काम और अन्य जैसे विभिन्न व्यवसायों करने वाले शामिल है। लेकिन महमूद अली के अनुरोध पर इसे मुस्लिम समुदाय को देना तुष्टिकरण की नीति है। हम इस कदम का विरोध करेंगे।
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