India News (इंडिया न्यूज),Nitish Kumar:सोमवार को हाजीपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक में जिले के तीनों सांसदों में से कोई भी मौजूद नहीं रहा। तीनों सांसद एनडीए के हैं। ऐसे में बैठक में एक भी सांसद का न आना आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया।

यहां बता दें कि हाजीपुर के सांसद चिराग पासवान केंद्र सरकार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। वहीं, वैशाली की सांसद वीणा सिंह हैं। वीणा लोजपा रामविलास से सांसद हैं।हालांकि, वैशाली सांसद वीणा सिंह के संसदीय क्षेत्र का सिर्फ वैशाली विधानसभा क्षेत्र ही जिले में है। इधर, उजियारपुर के सांसद समस्तीपुर जिले के हैं, लेकिन जिले का पातेपुर विधानसभा क्षेत्र संसदीय क्षेत्र में होने के कारण उनके बैठक में आने की उम्मीद थी। नित्यानंद केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं।

बैठक में पहुंचे 6 विधायक

दूसरी ओर, समीक्षा बैठक में जिले के सभी आठ विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों को भी बुलाया गया था। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में जिले के मात्र छह विधायक ही पहुंचे।बैठक में हाजीपुर से भाजपा विधायक अवधेश सिंह, लालगंज से भाजपा विधायक संजय कुमार सिंह, पातेपुर से भाजपा विधायक लखेंद्र कुमार रोशन उर्फ ​​लखेंद्र पासवान, वैशाली से जदयू विधायक सिद्धार्थ पटेल, महुआ से राजद विधायक डॉ. मुकेश रोशन और महनार से राजद विधायक बीना सिंह ही शामिल हुए।

3 भरोसेमंदों ने अचानक दिया धोखा

इस बीच, जिले से विधायक होने के बावजूद राघोपुर से विधायक और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और राजापाकर से कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी बैठक में शामिल नहीं हुए। बैठक में स्थानीय सांसद और दो विधायकों का नदारद रहना जिले के आम लोगों में चर्चा का विषय रहा।

प्रगति यात्रा के मुख्य बिंदु

  • नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का तीसरा चरण 16 जनवरी से शुरू होगा।
  • यात्रा का तीसरा चरण 29 जनवरी तक चलेगा।
  • इस दौरान मुख्यमंत्री नौ जिलों का दौरा करेंगे और योजनाओं की प्रगति का जायजा लेंगे।
  • वे अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे, फिलहाल वे प्रगति यात्रा के दूसरे चरण पर हैं।
  • प्रगति यात्रा का दूसरा चरण 13 जनवरी तक चलेगा।
  • मंत्रिमंडल सचिवालय ने प्रगति यात्रा के तीसरे चरण का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है।
  • मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम की समुचित तैयारी करना जिलाधिकारियों की जिम्मेदारी होगी।

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