India News (इंडिया न्यूज़), TMC, दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के वरिष्ठ सांसद डेरेक ओ’ब्रायन ने संसद में गृह मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष को पत्र लिखकर मणिपुर की स्थिति पर तत्काल चर्चा की मांग की है। संसदीय पैनल के (TMC MP Demand on Manipur Violence) अध्यक्ष बृजलाल को लिखे गए पत्र में कहा गया कि मणिपुर में हाल की हिंसा की घटनाओं ने क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सुरक्षा और भलाई के बारे में चिंता जताई है। कथित तौर पर, कई लोग मारे गए हैं और हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं।
- बैठक बुलाने का मांग
- मुद्दों का समाधान करना चाहिए
- केंद्रीय मंत्री का घर जलाया गया
पत्र में कहा गया, “देखते ही गोली मारने के आदेश ने राज्य में भय के माहौल को और बढ़ा दिया है। यह जरूरी है कि हम जमीनी हकीकत को समझें और हिंसा की सीमा का आकलन करें। इस संबंध में, एक स्थायी समिति की बैठक मणिपुर में चल रही हिंसा पर स्थिति की प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करेगी।”
मुद्दों का समाधान किया जाएं
छह सप्ताह से अधिक समय से जारी हिंसा का हवाला देते हुए ओ’ब्रायन ने लिखा कि मैं आपसे गृह मामलों की स्थायी समिति की बैठक बुलाने का आग्रह करता हूं ताकि मणिपुर जिन मुद्दों का सामना कर रहा है, उनका तुरंत समाधान किया जा सके। मुझे उम्मीद है कि साथ मिलकर हम यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर सकते हैं कि सामान्य स्थिति बहाल हो।
आग के हवाले कर दिया गया
इस बीच गुरुवार रात उपद्रवियों ने इंफाल के कोंगबा स्थित केंद्रीय मंत्री राजकुमार रंजन सिंह के आवास को आग के हवाले कर दिया। घटना के समय केंद्रीय मंत्री केरल में थे। मंत्री ने घटना पर कहा कि मुझे बताया गया कि रात करीब 10 बजे 50 से ज्यादा बदमाशों ने मेरे घर पर हमला किया। मेरे घर का ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर आग के हवाले कर दिया गया।
14 जून को नौ लोगों की मौत
इंफाल पूर्व में 14 जून को नौ लोगों की मौत हो गई थी जबकि 10 से ज्यादा घायल हो गए थे। कल, राज्य सरकार ने राज्य में इंटरनेट पर रोक को 20 जून तक बढ़ा दिया। उपद्रवियों ने इंफाल पश्चिम में मणिपुर के मंत्री नेमचा किपगेन के आधिकारिक आवास को जलाने की कोशिश की। उनका घर आंशिक रूप से जल गया।
3 मई से जल रहा राज्य
29 मई को, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चार दिनों की अवधि के लिए पूर्वोत्तर राज्य का दौरा किया, इस दौरान उन्होंने कई घोषनाएं राज्य के लिए की। 3 मई को मणिपुर में हिंसा फैल गई थी। अनुसूचित जनजाति (एसटी) सूची में मेइतेई/मीतेई को शामिल करने की मांग के विरोध में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन (एटीएसयू) द्वारा आयोजित एक रैली का आयोजन किया था।
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