गौरी लंकेश के हत्यारों के साथ हिंदू संगठनों ने किया ये काम, पूरा देश रह गया दंग!

India News (इंडिया न्यूज), Gauri Lankesh Murder Accused Get Grand Welcome: कार्यकर्ता और पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के आरोपी दो लोगों को 9 अक्टूबर को विशेष अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के बाद हिंदू समर्थक समूहों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। छह साल जेल में बिताने वाले परशुराम वाघमोरे और मनोहर यादव को 9 अक्टूबर को बेंगलुरु सत्र न्यायालय द्वारा जमानत दी गई और 11 अक्टूबर को औपचारिक रूप से परप्पना अग्रहारा जेल से रिहा कर दिया गया। विजयपुरा में अपने गृहनगर लौटने पर स्थानीय हिंदू समर्थकों ने उनका स्वागत माला, नारंगी शॉल और जश्न के नारे लगाकर किया। दोनों को छत्रपति शिवाजी की मूर्ति के पास ले जाया गया, जिस पर उन्होंने प्रतीकात्मक इशारे के तौर पर माला चढ़ाई। इसके बाद, वे पूजा करने के लिए कालिका मंदिर गए।

आरोपियों का हुआ स्वागत

हम आपको बताते चले कि, आरोपियों का विजयपुरा में वापस स्वागत किया गया और उनके समर्थकों ने दावा किया कि उन्हें गलत तरीके से कैद किया गया था। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार वाघमोरे और यादवे के अलावा अमोल काले, राजेश डी बंगेरा, वासुदेव सूर्यवंशी, रुशिकेश देवडेकर, गणेश मिस्किन और अमित रामचंद्र बड्डी को 9 अक्टूबर को जमानत दे दी गई।

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हिंदू समर्थक नेता ने कही ये बात

एक प्रमुख हिंदू समर्थक नेता ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, “आज विजयादशमी है, हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। हमने परशुराम वाघमोरे और मनोहर यादवे का स्वागत किया, जिन्हें गौरी लंकेश की हत्या से संबंधित आरोपों में छह साल के लिए अनुचित तरीके से जेल में रखा गया है। असली अपराधियों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन इन लोगों को केवल इसलिए निशाना बनाया गया, क्योंकि वे हिंदू समर्थक कार्यकर्ता हैं। उनके परिवारों को पीड़ा हुई है, और इस अन्याय पर गंभीर आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है”।

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कब हुई थी गौरी लंकेश की हत्या?

वामपंथी विचारों और कट्टर हिंदुत्व विचारधाराओं की कड़ी आलोचना के लिए जानी जाने वाली वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश की 5 सितंबर, 2017 को बेंगलुरु में उनके घर के बाहर मोटरसाइकिल सवार तीन लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उनकी हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और व्यापक निंदा की गई। दिसंबर 2023 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गौरी लंकेश हत्या मामले में आरोपियों के मुकदमे में तेजी लाने के लिए एक विशेष अदालत की स्थापना का निर्देश दिया था।

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