India News (इंडिया न्यूज़) UCC in India: भारत एक ऐसा देश है जहां बहुत सारे अलग-अलग धर्म व मान्यताओं के लोग रहते हैं। वे अलग-अलग समूहों से आते हैं, उनकी अलग-अलग मान्यताएँ और रीति-रिवाज हैं और वे अलग-अलग क्षेत्रों में रहते हैं। इस वजह से, उनके पास शादी करने, तलाक लेने और यह तय करने जैसी चीजों के लिए अलग-अलग नियम हैं कि किसी के निधन पर किसे क्या मिलेगा। जब अपने माता-पिता से चीजें विरासत में लेने की बात आती है तो कुछ धर्म लड़कों और लड़कियों के साथ अलग-अलग व्यवहार करते हैं।
कभी-कभी जब लोग शादी करते हैं, तो उनके अलग-अलग विचार होते हैं कि चीजें कैसी होनी चाहिए। इससे उनके परिवार में वाद-विवाद और परेशानी हो सकती है। जब वे इस पर सहमत नहीं हो सकते, तो वे तलाक लेने का निर्णय ले सकते हैं। यह तब होता है जब वे न्यायाधीश से यह तय करने के लिए कहते हैं कि उनकी चीज़ों और धन को कैसे विभाजित किया जाना चाहिए। अभी, अलग-अलग लोगों के लिए उनके धर्म के आधार पर अलग-अलग नियम हैं। सरकार सभी के लिए एक जैसे नियम बनाना चाहती है, ताकि उन्हें कोर्ट में ज्यादा न जाना पड़े।
यूसीसी का महत्त्व
समान नागरिक संहिता का मतलब एक ऐसा नियम है जो किसी देश में सभी के लिए निष्पक्ष और समान हो, चाहे उनकी जाति या धर्म कुछ भी हो। यह नियम यह सुनिश्चित करेगा कि जब भारत में शादी करने, तलाक लेने, बच्चा गोद लेने या विरासत में चीजें लेने की बात हो तो सभी के पास समान अधिकार और जिम्मेदारियां हों।
मोदी ने कॉमन सिविल कोड के बारे में की बात
जून में, प्रधान मंत्री मोदी ने कॉमन सिविल कोड के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि एक ही परिवार में दो लोगों के लिए अलग-अलग नियम होने का कोई मतलब नहीं है. इस तरह से घर चलाना भ्रामक और कठिन होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हमारे पास समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। लेकिन वोट हासिल करने की चाह रखने वाले कुछ लोग ऐसा होने से रोक रहे हैं। हालाँकि, प्रधान मंत्री की राजनीतिक पार्टी, भाजपा, सभी की समर्थक है और प्रगति करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग ‘तीन तलाक’ का समर्थन करते हैं वे केवल वोट पाने के बारे में सोच रहे हैं, मुस्लिम बेटियों के लिए क्या उचित है, इस पर विचार नहीं कर रहे हैं. ‘तीन तलाक’ सिर्फ महिलाओं को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि इसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है।
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