ULPIN Scheme : जमीन की भी होगी यूनिक आईडी ,संपत्ति विवाद भी होंगे कम जानें भूमि सुधार प्रणाली की खास बातें

ULPIN Scheme

इंडिया न्यूज़, नई दिल्ली: 

ULPIN Scheme : सेंट्रल गवर्मेंट वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम के तहत जमीनों के लिए एक यूनिक रजिस्टर्ड नंबर जारी करने की तैयारी में है। इसके तहत जमीनों के कागजात की मदद से उनसे जुड़े रिकॉर्ड को डिजिटली रखा जाएगा। दरअसल जमीन मालिक को आधारकार्ड नंबर जैसे ही अंको वाली एक आईडी दीजाएगी और इसे यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर कहा जायेगा। आप सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे जमीन का आधार नंबर भी कह सकते हैं। इस नंबर के माध्यम से देश में कहीं भी जमीन खरीदने और बेचने में दिक्कत नहीं होगी और उसके लिए एक ही नंबर होगा। यदि उस जमीन का आगे चलकर बंटवारा भी होता है तो उस जमीन का आधार नंबर अलग-अलग हो जाएगा।

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ULPIN Scheme से कौन-कौन से फायदे

• इससे जमीन सम्बंधित फ्रॉड और कई प्रकार के जमीनी विवाद पर रोक लगेगी।
• ग्रामीण क्षेत्रो के लोग और किसान जमीनी विवाद के लिए यह बहुत अधिक सहायक होगी।
• इस Number की सहायता से प्रत्येक जमीन के Record को Uniquely Identify किया जा सकेगा।
• साथ ही इसके लेन-देन में विशिष्टता सुनिश्चित करने और भूमि रिकॉर्ड को हमेशा अद्यतित रखने के लिए लाभ हैं।
• सभी संपत्ति के लेनदेन की एक कड़ी स्थापित हो जाएगी। जिससे सरकार सभी अचल सम्पति पर भी निगरानी रख सकेगी।
• ULPIN Scheme के अंतर्गत भूमि रिकॉर्ड की नागरिक सेवाओं का वितरण आसानी से किया जा सकता है।
• भूमि का बंटवारा, वित्तीय संस्थानों और सभी हितधारकों डेटा रिकॉर्ड पर विभागों की निगरानी भी रहेगी।

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