India Today (इंडिया न्यूज), Unified Pension Scheme: यूनिफाइड पेंशन स्कीम को महाराष्ट्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। शनिवार (24 अगस्त) को केंद्र सरकार ने इसे कैबिनेट से पास कर दिया। मुंबई में रविवार (25 अगस्त) को कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के लिए राज्य सरकार के कई नेता मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस पहुंचे। इस बैठक में सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, राज्य सरकार के मंत्री छगन भुजबल, दीपक केसरकर, मंगल प्रभात लोढ़ा, अदिति तटकरे और अन्य नेता शामिल हुए। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की गई है। यह एक नई योजना है, इसे सरकारी कर्मचारियों के लिए लाया गया है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी।
बता दें कि, अब सरकारी कर्मचारियों को पेंशन पाने के लिए UPS और नई पेंशन योजना (NPS) में से कोई एक विकल्प चुनना होगा। वहीं, कुछ राज्यों में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) भी लागू है। दरअसल, UPS के तहत केंद्र सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों को पेंशन दी जाएगी। सरकारी कर्मचारी के 25 साल नौकरी करने के बाद रिटायर होने पर उसके आखिरी 12 महीने के मूल वेतन का 50 फीसदी पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। इसमें सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति 10 साल तक नौकरी करता है तो उसे कम से कम 10,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। इसमें पारिवारिक पेंशन का भी प्रावधान है।
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दरअसल, अगर रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसकी पेंशन का 60 फीसदी हिस्सा परिवार के सदस्यों को दिया जाएगा। यूपीएस में रिटायरमेंट पर एकमुश्त रकम (ग्रेच्युटी के अलावा) भी दी जाएगी। इसकी गणना कर्मचारी की हर 6 महीने की सेवा के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10वें हिस्से के तौर पर की जाएगी। यूपीएस में रिटायरमेंट के बाद पेंशन में बढ़ोतरी का भी प्रावधान है। जो इंडेक्सेशन से जुड़ा हुआ है। यूपीएस सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए है। इसका फायदा 23 लाख से ज्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा।
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