India News (इंडिया न्यूज़),Uniform Civil Code: केरल विधानसभा के एलओपी और कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने UCC को लेकर बयान दिया है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त विधि आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि समान नागरिक संहिता (UCC) की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम भी वही रुख अपना रहे हैं। इस वक्त यूसीसी की कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी लोगों में फूट डालने के लिए यह मामला ला रही है।
आगामी मॉनसून सत्र में UCC
बता दें केंद्र सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) को लेकर संसद के आगामी मॉनसून सत्र में विधेयक लाने की कोशिश में है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि लोकसभा में BJP अकेले दम विधेयक पारित करवा सकती है।लोकसभा में इसे लेकर बहुमत बीजेपी के पक्ष में है। लेकिन राज्यसभा में तस्वीर कुछ बदलती नज़र आ रही है।
लोकसभा में बिल पारित कराना बीजेपी के लिए आसान
बता दें लोकसभा में अकेले बीजेपी के ही 300 से ज्यादा सांसद हैं। एनडीए के घटक दलों को भी जोड़ लें तो आंकड़ा 350 सीट के आसपास पहुंच जाता है। लोकसभा से बिल पारित कराने में बीजेपी के सामने किसी तरह की अड़चन नहीं आएगी। जबकी राज्यसभा में इस समय आठ सीटें खाली हैं और कुल सदस्य संख्या 237 है। ऐसे में वर्तमान संख्याबल के आधार पर राज्यसभा से बिल पारित कराने के लिए 119 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होगी। बीजेपी सांसद हरद्वार दुबे का हाल ही में निधन हो गया था जिसके बाद पार्टी के पास राज्यसभा में 91 सांसद बचे हैं। बीजेपी के गठबंधन सहयोगियों की सीटें भी मिला लें तो संख्याबल 108 तक पहुंचता है। ऐसे में बीजेपी को राज्यसभा में किसी अन्य पार्टी के समर्थन की जरूरत पड़ेगी।
पीएम मोदी का UCC पर बयान
बता दें पीएम मोदी (PM Modi) ने भोपाल में एक जमसभा को संबोधीत करते हुए यूसीसी को लेकर बड़ा बयान दिया था। जिसे लेकर पूरे देश में सियासत गर्म हो गई PM मोदी ने UCC पर बात करते हुए कहा था,”समान नागरिक संहिता (UCC) के नाम पर लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। देश दो कानूनों पर कैसे चल सकता है? भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है…सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार कहा है कि समान नागरिक संहिता(UCC) लाओ लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग हैं।”
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