इंडिया न्यूज (India News) Uniform Civil Code: देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। इसे लेकर देश में राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्षी पार्टी के तमाम नेता इसे लेकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं, इसे लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से भी टिप्पणी आई है।
पार्टी प्रवक्ता एसक्यूआर इलियास ने कहा है, “साल 2016 में यही लॉ कमीशन था जिसने कहा था कि अगले 10 साल तक यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात नहीं होनी चाहिए। ऐसे में अब लॉ कमीशन ने अपना नजरिया क्यों बदल लिया? बीजेपी आने वाले लोकसभा चुनाव में इसे एक मुद्दे के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है जहां तक यूसीसी की बात है तो देश को इसकी जरूरत नहीं हैॉ।”
लॉ कमीशन को लेकर जनता की प्रतिक्रिया शुरु
समान नागरिक संहिता पर लॉ कमीशन को लेकर विधि आयोग ने आम जनता से इस विषय पर विचार विमर्श करने को कहा हैं। इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। विधि आयोग ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि 22वें विधि आयोग ने एक बार फिर समान नागरिक संहिता पर व्यापक स्तर पर लोगों और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों के विचार मांगने का फैसला किया है। इसमें रुचि रखने वाले इच्छुक लोग और संगठन नोटिस जारी होने की तारीख के 30 दिन की अवधि के अंदर विधि आयोग को अपने विचार दे सकते हैं।