‘NDA के पास…’, जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर किरेन रिजिजू ने कर दिया चौंकाने वाला खुलासा

India News (इंडिया न्यूज), Kiren Rijiju: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों की आलोचना करते हुए कहा कि, उन्होंने “सभापति की गरिमा का अनादर” किया है। विपक्षी दल इंडिया ने राज्यसभा के सभापति और उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है।

रिजिजू ने विपक्ष पर संसद के दोनों सदनों में अध्यक्ष के अधिकार की बार-बार अवहेलना करने का आरोप लगाया और कहा कि एनडीए के पास उच्च सदन में बहुमत है। “कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन ने अध्यक्ष के निर्देशों का पालन न करके लगातार गलत व्यवहार किया है। उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ जी एक साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं और उन्होंने हमेशा किसानों और लोगों के कल्याण के लिए काम किया है।

रिजिजू ने 60 सांसदों की निंदा की

हम उनका सम्मान करते हैं और जिस तरह से वे सदन का मार्गदर्शन करते हैं, उससे खुश हैं,” रिजिजू ने नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले 60 सांसदों की निंदा की। उन्होंने कहा, “एनडीए के पास बहुमत है और हम सभी को सभापति पर भरोसा है।” कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक ने मंगलवार (10 दिसंबर, 2024) को अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसमें राज्यसभा के सभापति द्वारा “पक्षपातपूर्ण कार्यप्रणाली” का हवाला दिया गया।

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70 से अधिक सांसदों द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव

कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), आम आदमी पार्टी (आप), समाजवादी पार्टी (एसपी), द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) सहित पार्टियों के 70 से अधिक सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव में सदन की कार्यवाही के संचालन में पक्षपात का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का फैसला धनखड़ द्वारा संसदीय बहसों को “बेहद पक्षपातपूर्ण” तरीके से संभालने के कारण लिया गया।

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कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने किया ये पोस्ट

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “इंडिया गठबंधन से संबंधित सभी दलों के पास राज्यसभा के सभापति के खिलाफ औपचारिक रूप से अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।” विपक्ष ने धनखड़ पर अक्सर भाषणों में बाधा डालने का आरोप लगाया, खासकर कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषणों में और महत्वपूर्ण मुद्दों पर पर्याप्त बहस से इनकार करने का आरोप लगाया।

उन्होंने संसदीय मानदंडों के उल्लंघन का आरोप लगाया, जिसमें ऐसे उदाहरण भी शामिल हैं, जहां खड़गे के संबोधन के दौरान उनका माइक्रोफोन बंद कर दिया गया था।

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