United Nations
India News (इंडिया न्यूज), United Nations: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बगदाद के अनुरोध पर शुक्रवार (31 मई) को सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इराक में संयुक्त राष्ट्र राजनीतिक मिशन 20 वर्षों से अधिक समय के बाद साल 2025 के अंत में देश छोड़ देगा। इस महीने की शुरुआत में परिषद को लिखे एक पत्र में इराकी प्रधान मंत्री मोहम्मद शिया अल-सुदानी ने इराक के लिए संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन को बंद करने का आह्वान किया। अल-सुदानी ने कहा कि यूएनएएमआई ने बड़ी और विविध चुनौतियों को पार कर लिया है और इराक में राजनीतिक मिशन रखने का आधार अब मौजूद नहीं है। शुक्रवार को अपनाए गए UNSC प्रस्ताव ने मिशन के अधिदेश को अंतिम 19 महीने की अवधि के लिए 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया। जिसके बाद UNAMI सभी काम और संचालन बंद कर देगा।
बता दें कि, यूएन के इस मिशन की स्थापना 2003 में इराकी सरकार के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव द्वारा की गई थी। जब अमेरिका के नेतृत्व में आक्रमण हुआ था और सद्दाम हुसैन का पतन हुआ था। यह सरकार को राजनीतिक संवाद और सुलह के साथ-साथ चुनाव और सुरक्षा क्षेत्र में सुधार में मदद करने के लिए सलाह देता है। मई 2023 में मिशन के पिछले नवीनीकरण के दौरान, परिषद ने महासचिव से रणनीतिक समीक्षा शुरू करने के लिए कहा, जिसकी देखरेख जर्मन राजनयिक वोल्कर पर्थेस ने की थी। वहीं मार्च में जारी एक रिपोर्ट में पर्थेस ने संकेत दिया कि अधिदेश को समाप्त करना उचित हो सकता है। यह निष्कर्ष निकालते हुए कि मिशन की वापसी के लिए सरकार द्वारा पहचानी गई दो साल की अवधि आगे की प्रगति करने के लिए पर्याप्त समय सीमा हो सकती है।
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वोल्कर पर्थेस ने यह भी कहा कि यह अवधि अनिच्छुक इराकियों को आश्वस्त करने का समय प्रदान करेगी कि इस परिवर्तन से लोकतांत्रिक लाभ में कोई कमी नहीं आएगी या शांति और सुरक्षा को कोई खतरा नहीं होगा। यह देखते हुए कि संयुक्त राष्ट्र मिशन केवल मेजबान देश की सहमति से ही काम कर सकते हैं। रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस ने इस महीने इराक और संयुक्त राष्ट्र के बीच साझेदारी में परिवर्तन के लिए समर्थन व्यक्त किया। अमेरिका अधिक अस्पष्ट था, संयुक्त राष्ट्र की राजदूत लिंडा थॉमस-ग्रीनफील्ड ने कहा कि यूएनएएमआई के पास अभी भी महत्वपूर्ण काम करने के लिए है। साथ ही बगदाद के अनुरोध का कोई उल्लेख नहीं किया।
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