‘Akhilesh Yadav ना भूलें, मुलायम सिंह ने बनाया था दूकानों पर नेमप्लेट नियम’, जानें किसने दिलाया याद

India News (इंडिया न्यूज़), Kanwar Yatra Nameplate: यूपी में कांवड़ यात्रा के रुट पड़ने वाले दुकानों पर नेमप्लेट लगाने के आदेश के बाद इस मामले में विपक्षी ने भी हांथ सेका। भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुहेलदेव और ओम प्रकाश राजभर ने कांवड़ यात्रा के आसपास दुकानों पर नेमप्लेट लगाने के नियम मामले अखिलेश यादव पर हमला बोला है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि यह नियम मुलायम सिंह यादव की सरकार ने बनाया था। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने इसे केवल लागू किया है।

क्या नेमप्लेट लगाने का नियम मुलायम सरकार का था?

बीते मंगलवार को ओम प्रकाश राजभर एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने गाजीपुर पहुंचे थे इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की। मीडिया ने जब उनसे केंद्रीय बजट के साथ ही अन्य विषयों पर सवाल किया। जिसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने जवाब देते हुए कहा कि अखिलेश यादव को यह नहीं भूलना चाहिए कि कांवड़ यात्रा के आसपास दुकानों के सामने नेमप्लेट लगाने का नियम मुलायम सिंह यादव की सरकार में बना था। योगी सरकार ने इसे केवल लागू किया है। विरोध करने के लिए अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ मिलकर इस कानून का विरोध कर रहे हैं। साथ ही अखिलेश यादव यह भी भूल रहे हैं कि वह अपने पिता के बनाए कानून का ही विरोध कर रहे हैं।

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राजभर ने क्या कहा?

राजभर ने आगे कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड की सुविधा दे रही है। इस कार्ड के जरिए लोगों का 5 लाख रुपये तक का इलाज हो रहा है। यह काम पिछली सरकारें भी कर सकती थीं लेकिन उन्होंने नहीं किया। वे किसान सम्मान निधि भी दे सकती थीं, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वे महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दे सकती थीं, लेकिन नहीं दे सकीं। वहीं एनडीए सरकार ने इसे लोकसभा और राज्यसभा में पारित कराकर दिखाया। मीडिया द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने मंगलवार को पेश हुए बजट पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी।

बजट समाज के सभी वर्गों के लिए लाभकारी

ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया बजट समाज के सभी वर्गों के लिए लाभकारी है। मीडिया ने राजभर से केशव प्रसाद मौर्य के संविदा और आउटसोर्सिंग में आरक्षण को लेकर वायरल हो रहे पत्र पर भी सवाल किया। उन्होंने कहा कि संविदा और आउटसोर्सिंग की व्यवस्था बसपा लेकर आई थी। व्यवस्था थी कि 22.5 फीसदी अनुसूचित जाति में 27 फीसदी पिछड़ा वर्ग को आरक्षण होगा। इसे समाजवादी पार्टी की सरकार ने रोक दिया था। हमारी सरकार आरक्षण के पक्ष में है। इसके लिए राजभर ने कहा कि वह सीएम योगी से मिलकर अपनी बात रखेंगे।

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