Retail Direct Scheme
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
पीएम नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक ऐसी योजना लॉन्च की है जिसमें रिटेल डायरेक्ट स्कीम (rbi retail direct scheme) इडीविजुअल निवेशकों द्वारा सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश की सुविधा देने का वन-स्टॉप सोल्यूशन है। सरकारी बॉन्ड खरीदने के लिए खुदरा निवेशक आरबीआई के साथ रिटेल डायरेक्ट गिल्ट आरडीजी अकाउंट खोल सकते हैं। rbi retail direct scheme interest rate ये बॉन्ड सरकारी सिक्योरिटी जी-एसईसी होते हैं। स्कीम के तहत, रिटेल निवेशकों को आरबीआई के साथ आरडीजी अकाउंट खोलने की सुविधा मिलेगी। आईए समझते हैं कि ये योजना आपके लिए कैसे फायदेमंद हो सकती है और आप कैसे इसमें निवेश कर सकते हैं।
What is Retail Direct Scheme
रिटेल डायरेक्ट स्कीम (rbi retail direct facility) के जरिए आपको निवेश के लिए नया मार्केट मिलेगा। आप सीधे गवर्नमेंट सिक्योरिटी और बॉन्ड्स में निवेश कर सकेंगे। अभी कोई भी रिटेल इन्वेस्टर गवर्नमेंट सिक्योरिटी और बॉन्ड्स में सीधे निवेश नहीं कर सकता। केवल बैंक और संस्थागत निवेशक ही निवेश कर सकते हैं।
रिटेल डायरेक्ट स्कीम में निवेश के लिए क्या करना होगा
रिटेल डायरेक्ट स्कीम (rbi retail direct portal) में निवेश के लिए आपको सबसे पहले आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अकाउंट खुलवाना होगा। ये बिल्कुल वैसे ही होगा, जैसे शेयर मार्केट में ट्रेड करने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। इस अकाउंट को आरबीआई व्यवथित करेगा और आप इस अकाउंट को आॅनलाइन आॅपरेट कर पाएंगे। अकाउंट खुलवाने के लिए आपको आरबीआई पोर्टल पर आॅनलाइन एक फॉर्म फिल करना होगा। सभी डॉक्युमेंट्स के हिसाब से फॉर्म फिल करने के बाद आपको ई-मेल आईडी और मोबाइल से वैरिफिकेशन करना होगा।
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
इस स्कीम के लिए आपके पास आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर द्वारा जारी लेटर होना शामिल हैं। इसके अलावा KYC के लिए आफिशियली वैलिड डॉक्युमेंट्स, ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर जोकि लगभग सभी के पास होता ही है (rbi retail direct platform)।
मुफ्त में खुलेगा अकाउंट
ये अकाउंट खुलवाना और आॅपरेट करना मुफ्त होगा। इसके लिए आपसे किसी तरह की कोई फीस नहीं ली जाएगी। लेकिन जिस पेमेंट गेट-वे से आप पेमेंट करेंगे (rbi retail direct gilt) उसका सर्विस चार्ज आपको देना होगा। आप कितना निवेश कर पाएंगे, इसे लेकर अभी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। लेकिन हो सकता है कि ये लिमिट कम ही होगी, क्योंकि सरकार छोटे निवेशकों को प्रेरित करना चाहती है।
सरकारी पेपर होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी
गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक सरकारी पेपर होता है और सरकार इसकी गारंटी लेती है इसलिए ये 100 फीसदी सुरक्षित निवेश होता है। भारत सरकार और राज्यों की सरकार ऐसा पेपर जारी करती है, जिस पर वो मार्केट से कर्ज लेती है। इसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहा जाता है। ये एक सरकारी कागज होता है और इसकी गांरटी सरकार लेती है (rbi retail direct scheme interest rate)।
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