India News (इंडिया न्यूज), Manish Sisodia: आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया 17 महीने से ज़्यादा समय से जेल में हैं। कल उनकी ज़मानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आएगा। फरवरी 2023 में दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ़्तारी के बाद से श्री सिसोदिया की ज़मानत कई बार बढ़ाई गई। वे केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय दोनों द्वारा दायर मामलों का सामना कर रहे हैं।
21 मई को दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें ज़मानत देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है और अगर सलाखों के पीछे नहीं रहे तो सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। 6 अगस्त को उनकी अपील पर सुनवाई कर रही शीर्ष अदालत ने केंद्रीय जांच एजेंसियों से यह पूछने के बाद अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था कि मुकदमे को पूरा होने में कितना समय लगेगा। “493 गवाह हैं।
मान लें कि अगर आप उनमें से 50 प्रतिशत को भी हटा दें, तो यह लगभग 250 होगा। यथार्थवादी रूप से, हमें बताएं कि आप सुरंग का अंत कहां देखते हैं?” न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने जांच एजेंसियों का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस वी राजू से पूछा था।
एएसजी ने कहा था कि देरी श्री सिसोदिया और अन्य द्वारा दायर कई आवेदनों के कारण हुई थी, जिसमें पिछले साल मई में दायर आरोपपत्र से संबंधित दस्तावेजों के निरीक्षण की मांग की गई थी। उन्होंने कहा था कि इस विलंबकारी रणनीति के कारण मुकदमा आगे बढ़ सकता था।
पीठ ने कहा कि न्यायालय ने किसी भी आवेदन को तुच्छ या मुकदमे में देरी करने वाला बताकर खारिज नहीं किया है। यह पूछे जाने पर कि मुकदमा कब शुरू हो सकता है, श्री राजू ने कहा, “आरोप तय होने के एक महीने के भीतर”।
न्यायाधीशों ने बताया था कि 4 जून की सुनवाई के दौरान, जब श्री सिसोदिया ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी और शीर्ष अदालत में जमानत मांगी थी, तब ईडी ने कहा था कि वह 3 जुलाई तक अंतिम आरोपपत्र दाखिल करेगा।
पीठ ने कहा था, “अब यह कहना कि हम चाहते थे कि मुकदमा शुरू हो, लेकिन उन्होंने देरी की, क्या आपके कथन में कुछ असंगति नहीं है।”
Vinesh Phogat Hospitalised: बेहोश हुईं विनेश फोगाट, अस्पताल में भर्ती