India News (इंडिया न्यूज), CM Yogi Aditiyanath: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ ने बयान देते हुए कहा कि हमारी सरकार का दृढ़ विश्वास है कि रिजर्वेशन का लाभ आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए ताकि किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई अन्य ना हो। योगी आदित्यनाथ ने बेस्ट बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक आगे बढ़ने का निर्देश दिया है इन निर्देशों में राज्य सरकार से 3 महीने के अंदर अंदर 59000 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए बात की है और साथ ही कहा गया है कि उनकी नियुक्ति के लिए नई सूची तैयार करी जानी चाहिए ।
- किन अभ्यर्थियों के लिए लाभदायक है यह फैसला
- बेसिक शिक्षा विभाग को सौंपी गई ज़िम्मेदारी
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किन अभ्यर्थियों के लिए लाभदायक है यह फैसला
दरअसल योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को ध्यान में रख कर लिया है । बाकायदा योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, इस बैठक के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार का स्पष्ट मत है कि संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण सुविधा का लाभ आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को जरूर मिलना चाहिए और किसी भी अभ्यर्थियों के साथ किसी भी तरह का कोई अन्य नहीं होना चाहिए आपको बता दे आधिकारिक बयान के मुताबिक बेसिक शिक्षा विभाग के मुख्यमंत्री को 59000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के संबंध में कोर्ट के निर्णय के सभी पहलुओं से अवगत कराया गया है।
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बेसिक शिक्षा विभाग को सौंपी गई ज़िम्मेदारी
योगी आदित्यनाथ के फैसले के बाद ने बेसिक शिक्षा विभाग पर बड़ी ज़िम्मेदारी आ गई है | सीएम योगी ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई टिप्पणियों के आधार पर और इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के फैसले के आधार पर आगे बढ़ने का निर्देश दिया है।
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बता दे योगी आदित्यनाथ की इस बैठक के बाद बेसिक शिक्षा विभाग नई सूची तैयार करेगा और इससे जो लोग प्रभावित होंगे उनके लिए क्या किया जाएगा विभाग इसका भी प्रस्ताव तैयार करेगा लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगी या फिर नहीं, फ़िलहाल इस पर विभाग का कोई अधिकारी योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक के बाद बोलने को तैयार नहीं है।
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