India News,(इंडिया न्यूज), Indian Banks: भारत के छह बैंकों ने GVK समूह की सिंगापुर सहायक कंपनी द्वारा अपने ऋण भुगतान में चूक के बाद 2.1 बिलियन डॉलर का भुगतान पाने के लिए लंदन में अपनी अदालती लड़ाई जीत ली है। बता दें, लंदन में उच्च न्यायालय में डेम क्लेयर मोल्डर ने फैसला सुनाया कि बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और एक्सिस बैंक 1 अरब डॉलर ब्याज और 1.1 अरब डॉलर मूल बकाया राशि के हकदार हैं।
35 मिलियन डॉलर की क्रेडिट सुविधा
हालांकि, सितंबर 2011 में भारतीय बैंकों (एक्सिस बैंक के अलावा जो सुरक्षा एजेंट है) ने जीवीके कोल डेवलपर्स (सिंगापुर) को 1 बिलियन डॉलर का ऋण, 35 मिलियन डॉलर की क्रेडिट सुविधा और मार्च 2014 में 250 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान किया। GVK ने 1 बिलियन डॉलर कम कर दिए, 2014 के ऋण से 160 मिलियन डॉलर ले लिए और फिर अपने भुगतान दायित्वों का उल्लंघन किया।
भुगतान की मांग असफल होने के बाद, छह बैंकों ने उच्च न्यायालय की वाणिज्यिक अदालत में GVK कोल डेवलपर्स के साथ-साथ सिंगापुर और भारत में GVK समूह की विभिन्न कंपनियों – ब्लैक गोल्ड वेंचर्स, कूल वॉटर वेंचर्स और हार्मनी वॉटर्स के खिलाफ मामला लाया, जो कि सभी लोन के गारंटर होते हैं।
लाइसेंस प्राप्त करने में विफल रहा
अदालत ने सुना कि GVK ने ऑस्ट्रेलिया में कोयला खनन परियोजनाओं को आंशिक रूप से वित्तपोषित करने के लिए ऋण का उपयोग करने का इरादा किया था, लेकिन खनन लाइसेंस प्राप्त करने में विफल रहा। अपने बचाव में, GVK ने कहा कि “कोयले के बाजार में गिरावट, तीसरे पक्ष के निवेश की कमी और क्वींसलैंड की अदालतों में खनन परियोजनाओं के लिए कानूनी चुनौतियों का मतलब है कि हैनकॉक कंपनियों की खनन संपत्तियों को विकसित करने में बहुत कम प्रगति हुई है।” इसने उस समय भारतीय बुनियादी ढांचा क्षेत्र में मंदी को भी जिम्मेदार ठहराया।
दरअसल, बैंकों की बैरिस्टर करिश्मा वोरा और रीड स्मिथ के पार्टनर गौतम भट्टाचार्य और बैंकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर ने कहा, “हमें इस तरह के व्यावसायिक महत्व के मामले में अपने भारतीय बैंकिंग ग्राहकों के लिए एक शानदार और ऐतिहासिक जीत हासिल करने की खुशी है।”
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