India News (इंडिया न्यूज), Bangladesh Political Crisis: बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल के बाद अब अंतरिम सरकार का गठन हो गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार बने। शेख हसीना ढाका छोड़कर भारत आ गईं। इसके बाद भी पड़ोसी देश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनुस सरकार से इस पर आपत्ति जताई थी, लेकिन फिर भी हमले बंद नहीं हुए। इस बीच मोदी सरकार ने बांग्लादेश के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है।
बिजली कंपनी को बड़ी राहत
बांग्लादेश को भारत से बिजली की आपूर्ति की जाती है। इसके लिए अडानी पावर ने झारखंड के गोड्डा में 1,600 मेगावाट की क्षमता वाले नए कोयला आधारित बिजली संयंत्र का उद्घाटन किया, ताकि इसकी सारी बिजली बांग्लादेश को आपूर्ति की जा सके। पहले इस संयंत्र से पड़ोसी देश को ही बिजली निर्यात की जा सकती थी, लेकिन बांग्लादेश में राजनीतिक जोखिम को देखते हुए मोदी सरकार ने बिजली उत्पादन कंपनियों को बड़ी राहत दी।
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2018 के नियमों में किया गया संशोधन
केंद्र सरकार ने बिजली आपूर्ति के नियमों में संशोधन किया। इसके तहत अब बिजली उत्पादन कंपनियों को देश में भी बिजली आपूर्ति करने की अनुमति मिल गई है। इसको लेकर बिजली मंत्रालय ने एक ज्ञापन जारी किया, जिसमें पड़ोसी देश को बिजली आपूर्ति करने के 2018 के नियमों में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के बाद अब अडानी पवार को देश में बिजली निर्यात करने की भी अनुमति मिल गई है।
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देश में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा किया जाएगा
बिजली मंत्रालय के ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि मोदी सरकार ऐसे बिजली उत्पादन स्टेशनों को भारतीय ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी दे सकती है। इसको लेकर अडानी समूह के प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र सरकार के इस कदम से देशभर में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी।
बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है, जब बांग्लादेश में राजनीतिक संकट है, जहां लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को उखाड़ फेंका गया। प्रदर्शनकारी छात्र हिंसक होते जा रहे हैं और अल्पसंख्यक हिंदू सुरक्षित नहीं हैं। बताया जा रहा है कि मोदी सरकार ने यह कदम बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर उठाया है।