India News (इंडिया न्यूज), Bangladesh Government: बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने बुधवार (28 अगस्त) को देश की सबसे बड़ी इस्लामिक कट्टरपंथी पार्टी बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी और उसकी छात्र शाखा बांग्लादेश इस्लामी छात्रशिबिर पर पिछली शेख हसीना सरकार द्वारा लगाया गया प्रतिबंध हटा लिया है। गृह मंत्रालय ने एक गजट अधिसूचना जारी कर पार्टी और उसके सभी संबद्ध संगठनों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध हटा लिया। बंगाली में जारी अधिसूचना में कहा गया है कि प्रतिबंध हटाया जा रहा है क्योंकि बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी और उसके संबद्ध संगठनों के आतंकवाद और हिंसा के कृत्यों में शामिल होने का कोई विशेष सबूत नहीं मिला है।
जमात-ए-इस्लामी से हटाया प्रतिबंध
अंतरिम सरकार ने आदेश में कहा गया है कि सरकार का मानना है कि बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी और उसके संबद्ध संगठन किसी भी आतंकवादी गतिविधि में शामिल नहीं हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद छोड़ने और भारत भाग जाने से चार दिन पहले उनकी सरकार ने 1 अगस्त को जारी एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से पार्टी और उसके संबद्ध संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। उस समय हसीना की सरकार ने जमात पर देश भर में हिंसक विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने का आरोप लगाया था। जुलाई में छात्रों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन सरकारी नौकरियों में विवादास्पद कोटा का विरोध करने के लिए शुरू किए गए थे। हालाँकि कोटा को अदालत ने रद्द कर दिया था, लेकिन विरोध प्रदर्शन हसीना को हटाने के लिए एक आंदोलन में बदल गया।
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शफीकुर रहमान ने क्या कहा?
इस बीच, बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख शफीकुर रहमान ने पीटीआई से कहा कि उनकी पार्टी भारत के साथ सौहार्दपूर्ण और स्थिर संबंध चाहती है। लेकिन नई दिल्ली को पड़ोस के लिए अपनी विदेश नीति पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। रहमान ने यह भी कहा कि जमात भारत-बांग्लादेश के बीच घनिष्ठ संबंधों का समर्थन करती है। लेकिन यह भी चाहती है कि बांग्लादेश के पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के साथ मजबूत और संतुलित संबंध हों। रहमान ने दावा किया कि जमात को भारत विरोधी पार्टी के रूप में भारत की धारणा गलत है और कहा कि पार्टी किसी भी देश के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि हम बांग्लादेश के समर्थक हैं और केवल बांग्लादेश के हितों की रक्षा करने में रुचि रखते हैं।
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