India News (इंडिया न्यूज़), Bangladesh Job Quota Protest: बांग्लादेश में अधिकारियों ने देश भर में फैली घातक अशांति के मद्देनजर राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू लगा दिया है। समाचार एजेंसी एएफपी द्वारा अस्पतालों द्वारा बताई गई मृतकों की संख्या के अनुसार, छात्र प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पों में कम से कम 105 लोगों की मौत हो गई है। यह बांग्लादेश की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली नेता, प्रधान मंत्री शेख हसीना के लिए सबसे कठिन राजनीतिक चुनौती है, क्योंकि छात्र नौकरियों पर सरकार की मौजूदा कोटा नीति में सुधार की मांग कर रहे हैं।

  • बांग्लादेश में छात्रों ने नौकरी कोटा में सुधार की मांग की
  • विदेश मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश में 15,000 भारतीय सुरक्षित हैं
  • प्रधानमंत्री शेख हसीना ने छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया

शांतिपूर्ण समाधान खोजेगी सरकार

राष्ट्र के नाम एक टेलीविज़न संबोधन में, प्रधानमंत्री शेख हसीना ने छात्रों को इस मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए बातचीत के लिए आमंत्रित किया। हालाँकि, मौजूदा स्थिति को देखते हुए, यह स्पष्ट नहीं है कि छात्र सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे या नहीं।

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बांग्लादेश अशांति

बांग्लादेश की अशांति पर बयान देते हुए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को कहा कि यह देश का “आंतरिक” मामला है। हालाँकि, वर्तमान में बांग्लादेश में लगभग 15,000 भारतीय रह रहे हैं, जिनमें 8,500 छात्र शामिल हैं, जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार, सभी सुरक्षित हैं। अब तक, सरकार ने 125 छात्रों सहित 245 भारतीय नागरिकों की वापसी की सुविधा प्रदान की है।

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अहम बिंदु

  1. पुलिस अधिकारी ने एएफपी को बताया कि छात्र प्रदर्शनकारियों ने मध्य बांग्लादेशी जिले नरसिंगडी में एक जेल पर धावा बोला और जेल में आग लगाने से पहले सैकड़ों कैदियों को रिहा कर दिया। उन्होंने कहा, “मुझे कैदियों की संख्या नहीं पता, लेकिन यह सैकड़ों में होगी।”

2. प्रदर्शनकारियों की मांग है कि बांग्लादेश सरकार 1971 में पाकिस्तान से स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले लोगों के परिवारों के लिए 30 प्रतिशत सरकारी नौकरियां देना बंद करे।

3. मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने कहा है कि राज्य के 63 छात्र बांग्लादेश से सुरक्षित वापस आ गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग के साथ लगातार संपर्क में हैं ताकि वहां से और छात्रों को निकाला जा सके।

4. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार एक पोर्टल बनाने की योजना बना रही है, जहां विदेश में पढ़ रहे मेघालय के छात्र अपना पंजीकरण करा सकते हैं। उन्होंने कहा, “अगर कोई आपात स्थिति आती है, तो हम उनसे संपर्क कर सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जानकारी है।”